जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । तर मधेश सरकारमा एकपछि अर्को समस्या बल्झिँदै गएको छ । तीनदलीय गठबन्धन सरकारको आन्तरिक कलह एवं समन्वय अभावले कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी समस्यासमेत ब्युँतिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ४८ वटा योजनाको झण्डै एक अर्बको भुक्तानी लफडा सतहमा आएको हो ।
कार्यान्वयनमा गइसकेका योजनाको बजेट खर्च प्रणाली (पीएलआईएमबीएस) मा पुन: अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेपछि भुक्तानी अन्योल बनेको हो । यसले कार्यान्वयनमा रहेका योजनाका निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरू समस्यामा परेका छन् ।
असार मसान्तको अन्तिममा आएर निर्माण सम्पन्न भइसकेका कतिपय योजनाको समेत भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायी तनावमा परेका छन् । भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा तालाबन्दीको तयारी गरेका छन् । मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भने तालाबन्दी गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव रुपेश सिंहले काम गराएर भुक्तानी गराउने बेला मधेश सरकारले दर्जनौँ योजनाको बजेट रोक्का गरेर सबैलाई तनाव दिएको बताए ।
‘मन्त्रालयले टेन्डर वा विभिन्न प्रक्रियाबाट योजना कार्यान्वयन अघि बढायो । हामीले विधिसंगत काम गर्यौं । अहिले आएर बजेट रोक्का रहेको भन्दै भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘काम गराएर असार मसान्तको अन्तिममा भुक्तानी रोक्नु कतिको न्यायोचित हो ?’
सरकारको नियत ठिक नरहेको र दर्जनौँ योजनाका निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता गम्भीर समस्यामा पर्ने भएकाले मन्त्रालयमै तालाबन्दी गरिएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च मापदण्डमा योजना कार्यान्वयन गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख थियो ।
गत वैशाखको अन्तिम सातासम्म अर्थ मन्त्रालयले पीएल आईएमबीएसमा अन्य मन्त्रालयहरूको विकासे बजेट रोक्का राखेको थियो । अन्तिम साता बजेट लक खोलेपछि मन्त्रालयहरूले काम धमाधम अगाडि बढाएका थिए । कतिपय योजनामा पेस्कीसमेत दिइएको पाइएको छ ।
तर, असार अन्तिममा आएर अर्थ मन्त्रालयले पुन: बजेट लक गरिदिएको छ । यसले भुक्तानी समस्या अन्योल बनेको हो ।
भौतिक मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जयकुमार साहले अर्थ मन्त्रालयले बजेट खोलेपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र असार मसान्तको अन्तिममा आएर पुन: बजेट रोक्का गर्दा भुक्तानी अन्योल बनेको बताए ।
‘बजेट खुला भएको कारण मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अहिले फेरि बजेट रोकेपछि यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।
बजेट खर्च मापदण्ड जारी गर्दा अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सुनिल यादव थिए । वर्तमान मन्त्री युवराज भट्टराईले तत्कालीन मन्त्रीले गरेको निर्णय अनुसार जारी खर्च मापदण्डको निर्देशिका मन्त्रालयहरूले पालना गर्नुपर्ने बताए । खारेज गर्नुपरे मन्त्रीले नभई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘११ महिना अघि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण त्यो बजेट रोक्का छ । मन्त्रालयहरूले योजना कार्यान्वयन गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘मैले त्यसबेलाका मन्त्रीले गर्नुभएको निर्णय खारेज वा संशोधन गर्न मिल्दैन । त्यो क्याबिनेटबाट हुन्छ । मैले पनि निर्माण व्यवसायी र मन्त्रालयहरूलाई भनेको छु, क्याबिनेटमा लगेर अर्को निर्णय गराउनुस् ।’
तर, अहिले तीनदलीय गठबन्धनकै सरकारभित्र चालु आवकै बजेट रोक्का र खर्च कटौतीको विषयलाई लिएर खटपट चलिरहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले जेठ २६ मा १० लाख भन्दा कमका योजना रोक्का गर्ने, मसलन्द, इन्धनसहितका शीर्षकको बजेटमा ३० देखि ५० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने लगायतका निर्णय गरेर मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरेको थियो । यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री एवं कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् ।
गत असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको जिम्मा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ । जबकि, अर्थ मन्त्रालयबाट सो प्रस्ताव गएको थिएन भने अर्थमन्त्री भट्टराईसमेत बैठकमा अनुपस्थित थिए । त्यस कारण क्याबिनेटको सो बैठकको निर्णय वैध हुने वा नहुने बहस चलिरहेको छ ।
तीनदलीय गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव छन् भने अर्थमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दलका नेता युवराज भट्टराई छन् । मधेश सरकारभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिले सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
