काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मुलुकको न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयको संरचनागत र कार्यशैलीमा सुधारको अपरिहार्यता औँल्याएका हुन्।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायालय सुधारको विषय थप महत्वका साथ उठेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राखेर आरोप-प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा न्यायालयलाई कसरी प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले न्यायालयको सुधारका लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय न्यायाधीशको जबाफदेहिता रहेको बताए। संविधानले न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारतः उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा जबाफदेही बनाउने प्रणाली विकास हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
न्यायाधीशलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने प्रणालीको विकास अपरिहार्य
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालयको सुधार प्रक्रिया सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरूबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताए। हालको न्यायिक प्रणालीले न्यायाधीशहरूलाई जबाफदेहिताबाट टाढा राखेका कारण न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। न्यायाधीशको पेसा संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित भए पनि प्रणालीगत समस्याका कारण उनीहरू राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको जिकिर उनले गरे।
न्यायाधीशले संविधानले तोकेबमोजिमको जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने र त्यसको सुरुवात प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पराजुलीका अनुसार, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबारे बहस चल्नु स्वाभाविक भए पनि मुख्य कुरा उनीहरूको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने हो। प्रधानन्यायाधीशको पहिलो दायित्व न्यायालयलाई सुधार गरेर सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिनु रहेको उनले बताए।
‘न्यायाधीशको जागिर पारदर्शिता, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्वमा आधारित छ। उनीहरू मूलतः संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ। उहाँको नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भए।
तर कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर आक्षेप लगाउनुभन्दा न्यायालयलाई कसरी पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ पराजुलीले भने, ‘सबै भन्दा ठुलो कुरा न्यायाधीशलाई जबाफदेहिताबाट पर राखियो, जुन म पहिले पनि भन्दै आएको छु। न्यायाधीशले संविधानले तोकेबमोजिमको जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ।’
गोलाप्रथा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानुनबमोजिम नरहेको दाबी गरेका छन्। गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने विषयमा बहस भइरहेको भए पनि लोकतान्त्रिक र न्यायिक प्रणालीमा यसरी मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिने उनले बताए।
न्यायालयले कानुन र संविधान अनुकूल काम नगरेको खण्डमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न व्यवस्थापिका रहेको भन्दै उनले न्यायाधीशको क्षमता र विज्ञताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्नेमा जोड दिए। गोलाप्रथा प्रणालीले न्यायाधीशहरूको विषयविज्ञताको दुरुपयोग भइरहेको उनको आरोप छ।
‘कमन ल सिस्टममा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन। यसले न्यायाधीशको विज्ञता प्रकट हुन दिएन, जसका कारण न्याय सम्पादनको गुणस्तर पनि आउन सकेन,’ उनले भने। सदर भएका मुद्दाहरूमा लामो फैसला लेखेर समय बर्बाद गर्नुको सट्टा सेवाग्राहीलाई छिटो न्याय दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए।
संविधान संशोधन र न्यायालयको सुधार
सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा पराजुलीले सबै पक्षको सुझावलाई समेटेर मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संविधान संशोधनमार्फत न्यायालय सुधारका केही विषय सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि यसका लागि राजनीतिक दलहरूबिच मतैक्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
जनमानसमा न्यायाधीशहरूले मिडियाबाट प्रभावित भएर फैसला गर्ने गरेको र फौजदारी न्याय सम्पादनमा कमजोरी रहेको भन्ने गुनासोप्रति न्यायालय गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए। ‘बैंकिङ कसुरलगायतका मुद्दामा उदारतापूर्वक व्याख्या हुन जरुरी छ। वर्तमान दुई तिहाइ नजिकको सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रण नगरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रणालीमै समस्या
पराजुलीले न्याय सम्पादन र मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव नभई न्याय प्रणालीभित्रकै समस्या रहेको दाबी गरेका छन्। पर्याप्त न्यायाधीश हुँदा पनि मुद्दाको चाप नघट्नुले संरचनागत र प्रणालीगत त्रुटि स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ। ‘कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा सुरुमै छुट्याएर काम गर्न सकिएको छैन। यसै कारण ६०-७० प्रतिशत न्यायाधीशले तोकिएको मुद्दा हेर्दैनन्,’ उनले भने। न्यायालयको सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले संसद्ले पनि न्यायालयको संरचना वा कार्यशैलीमा रहेका त्रुटिहरू पहिचान गर्नुपर्ने बताए।
अन्त्यमा, पराजुलीले विकसित मुलुकको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सरकारी वकिल र सबै तहका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राखे। यसले उनीहरूलाई मुलुक र सेवाग्राहीप्रति थप जबाफदेही र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ।
