काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९ औँ गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकार, संसद् र न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि समाजले राज्यका तीनवटै प्रमुख अङ्गहरूलाई खबरदारी गरेको हो ।
प्रदर्शनका क्रममा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले मुलुकमा विगतका सरकारहरू असफल हुनुका कारणहरूबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारलाई सजग रहन आग्रह गरिन् । उनले वि.सं. २०७२ र ७३ को समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको असफलताका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट पुनः दोहोरिन नदिन राज्यका अङ्गहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सभापति पौडेलले शान्ति समाजको यो अभियान सरकारलाई कमजोर बनाउन नभई थप सशक्त र जनमुखी बनाउन लक्षित रहेको स्पष्ट पारिन् ।
विगत तीन दशकदेखि स्वयंसेवी रूपमा क्रियाशील शान्ति समाजले समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गरी खबरदारी गर्दै आएको उनले स्मरण गराइन् । सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने शासकीय सुधारको कार्ययोजनाको चर्चा गर्दै पौडेलले भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनाका सन्दर्भमा छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार सात दिनभित्र समिति गठन गर्ने भने पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत कुनै पहल नगर्नु दुःखद् भएको उनको तर्क छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै सभापति पौडेलले आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न चुकेको बताइन् । आयोगले आफैँ कारबाहीको सिफारिस गर्नुको सट्टा सरकारलाई मात्र सिफारिस गर्नुले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको उनले उल्लेख गरिन् ।
समाजमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति मानवता विरुद्धको अपराध भएको ठहर गर्दै पौडेलले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताइन्। यस्तै, सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले उचित वर्गीकरण र पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउनुको सट्टा सिधै विस्थापन गर्न खोजेकोमा उनले आलोचना गरिन् ।
सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासहरू शुरु गरे पनि धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा चुकेको सभापति पौडेलको विश्लेषण छ । शान्ति समाजले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्ने र कमजोरीहरूमा निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरिन् ।
