काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको वचत रकम राज्यकोषबाट नभई सहकारीको ऋण असुलीमार्फत फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेकी छिन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारीहरूको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकिएको जानकारी उनले समितिमा गराइन् ।
‘हामीले १५ दिने सूचना समेत जारी गर्यौं । सोही अनुसार नाम सार्वजनिक गर्दैै जान्छौँ । हामीले नाम सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि ठूला ठूला ऋणी हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘त्यसकारण सहकारी समस्या समाधान हामी राज्य कोषको रकम अथवा करबाट गर्न लागेका होइनौँ यसमा तपाईंहरू क्न्फ्युज नहुनुहोला । ऋण असुली गरेर नै तिर्ने हो । हामी यसमा कमिटेड छौँ । यसरी नै लागिरहेका छौँ ।’
उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि बजेट पहिले नै विनियोजन भइसकेको र वर्तमान सरकारले निकासा मात्रै गरेको पनि स्पष्ट पारिन् । मन्त्री रावलले सहकारी नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गरिएको पनि बताइन् ।
‘सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नको लागि विनियोजित बजेट निकाशा मात्रै गरेको हो । सहकारीको विषयमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको ऋण असुली हो । दोस्रो भनेको बचत फिर्ता हो र तेस्रो नियमन हो । हामीले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै जाने र सहकारीका समस्याहरू बढ्दै जाने कुरा पनि राम्रो हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
सहकारीहरूको नियमनलाई कडाइ गर्नको लागि त्यही कारणले हामीले अध्यादेशमार्फत केही कानुनहरू थपघट गरेर ल्याइएको उनले बताइन् ।
