म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको कारण र उद्देश्य फेरिन थालेको छ। पारिवारिक बेमेलभन्दा पनि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्धविच्छेद गर्ने चलन बढेको हो।
जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दर्ता भएका ५९१ मुद्दामध्ये ३४५ वटा (५८ प्रतिशत) सम्बन्धविच्छेदका छन्। तीमध्ये २८५ वटा मुद्दा फर्स्योट भइसकेका छन् भने ६० वटा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन्। अदालतका श्रेष्तेदार जगतबहादुर भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्म वार्षिक करिब ३०० को हाराहारीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। अधिकांश महिलाले सम्पत्ति वा अंश दाबी नगरी केवल छोराछोरीको संरक्षण आफूले गर्ने सर्तमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कुल २९८ नयाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये महिलाबाट २५९ र पुरुषबाट ३९ वटा परेका थिए। अदालतको अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २८०, २०७९/८० मा ३०३, २०८०/८१ मा ३०० र २०८१/८२ मा ३१४ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए।
उद्देश्य र कारण
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि कागजात बनाउन अदालतमा विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्ने क्रम बढेको छ। डिपेन्डेन्ट भिसामा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्धविच्छेद गर्ने र प्रक्रिया सफल वा असफल भएपछि पुनः अदालतमै विवाह गरेर पुनर्मिलन हुने गरेको पाइएको छ। बालबालिकालाई वृद्ध बाबु-आमाको जिम्मा लगाएर विदेश जाने प्रवृत्तिका कारण सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। अस्ट्रेलिया, जापान, पोर्चुगल, क्यानडा लगायतका देशमा पुगेका व्यक्तिसँग कागजी विवाह गर्ने र काम सकिएपछि सम्बन्धविच्छेद गर्ने घटना धेरै छन्। गत वर्ष अदालतमा ४४ जोडीले विवाह गरेका थिए।
बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकका परिवारका लागि आवासीय भिसासम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेपछि सम्बन्धविच्छेदका घटना घट्नुले पनि यसको सम्बन्ध वैदेशिक रोजगारीसँग रहेको पुष्टि हुने जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले बताए। महिला कुनै दबाब वा प्रभावमा परेर अंश दाबी नगरी मञ्जुर भएका हुन् कि भन्ने जोखिम रोक्न अदालतले माइती पक्षका आफन्तलाई अनिवार्य रोहबरमा राख्ने गरेको छ।
फैसला कार्यान्वयनको चुनौती
अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पछिल्लो समय मुख्य चुनौती बनेको छ। अघिल्लो वर्षबाट सरेका १३६ र नयाँ दर्ता भएका ४५५ गरी कुल मुद्दाहरूमध्ये ३९२ वटा (६६.३२ प्रतिशत) फर्स्योट भएका छन्, जसमा २०४ मिलापत्र र १८८ फैसला भएका हुन्।
तहसिलदार कृति थापाका अनुसार अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिबाट ३ करोड ७२ लाख ४२ हजार ४९९ रुपैयाँ जरिवाना र ५४६ वर्ष ८ महिना १२ दिन कैद सजाय असुलउपर गर्न बाँकी छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका ८९ निवेदनमध्ये ६६ वटा फर्स्योट भएका छन् भने ३६ जनालाई थुनामा पठाइएको छ। कैद वा जरिवाना ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सरकारी सेवा तथा सिफारिस रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
