काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न जनशक्तिको चरम अभाव रहेको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले आवश्यक कर्मचारी नहुँदा ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान समयमै टुङ्ग्याउन कठिन भइरहेको स्वीकार गरेका हुन्।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै २०६४ सालदेखि हालसम्म ४० हजारभन्दा बढी ठगीका मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए। तर, तीमध्ये २७ हजार मुद्दाको हाल कुनै खोजबिन हुन नसकेको र ती फाइलहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।
‘२७ हजारमध्ये कतिपय कागजात जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका छन् भने कतिपय फेला परेका छैनन्, जसका कारण ती मुद्दा तामेलीमा जाने सम्भावना बढी छ,’ मन्त्री यादवले भने। हाल विभागमा १३ हजार मुद्दा मात्र सक्रिय अवस्थामा रहेको र त्यसमध्ये ८ हजार मुद्दालाई डिजिटलाइजेशन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिए।
मुद्दाको चाप अनुसार १० जना अनुसन्धान अधिकृत माग गरे पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै उनले गुनासो गरे। मन्त्री यादवका अनुसार हालको वैदेशिक रोजगार ऐनले अवैध एजेन्टलाई कानुनी रूपमा नचिन्ने हुनाले कारबाही प्रक्रियामा जटिलता देखिएको छ।
उनले आफ्नो २५ दिने कार्यकालमा ३२८ वटा व्यक्तिगत उजुरी अदालत पठाएको र सोही अवधिमा ४४३ जना पीडितलाई ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराएको दाबी गरे। ठगी नियन्त्रणका लागि विभागले अब ‘सरप्राइज अपरेसन’ गर्ने तयारी समेत गरेको उनले बताए।
श्रमिकहरूले भोग्नुपरेको बाध्यता सुनाउँदै मन्त्री यादवले भने, ‘हेल्प डेस्कको अन्तरक्रियामा धेरै श्रमिक १० हजारको कागज बोकेर आउँछन् तर वास्तवमा उनीहरूले लाखौँ बुझाएका हुन्छन्। रोजगारी गुम्ने डरले उनीहरू ठगिएको कुरा लुकाउन बाध्य छन्।’
यो प्रणालीगत जटिलता अन्त्य गर्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलाई एकीकृत गरी कानुनी पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई गाउँदेखि विमानस्थलसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजानु नै सुधारको मुख्य कडी भएको उनको भनाइ छ।
