काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका ‘सुकुम्बासी बस्ती’हरूमा डोजर लगाएर भत्काइएपछि यतिबेला सरकारले सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्ट्याउने काम गरिरहेको छ । यतिबेला विस्थापितहरू भूमिहीनका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउँदै सरकारले उपलब्ध गराएको अस्थायी आश्रय (होल्डिङ सेन्टर)मा प्रतिक्षारत छन् ।
यो क्रम चलिरहँदा सरकारले पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर पहिचानको काम पनि गरिरहेको छ । तर, त्यतिन्जेल विस्थापितहरूलाई सुरक्षित गर्न पनि सरकारको चुनौतीको विषय बनेको छ ।
आजैमात्र शहरी विकास मन्त्रालयले भक्तपुरको खानेपानी तथा सरसफाइ केन्द्रमा १०० जना मानिसलाई अस्थायी रुपमा होल्डिङमा राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, यसको जवाफमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले केही महत्वपूर्ण सर्तहरू पनि अघि सारेका छन् । केन्द्रले खानेपानी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उक्त तालिम केन्द्र आई.एस.ओ. प्रमाणित संरचना भएको उल्लेख गर्दै भौतिक संरचनामा कुनै क्षति हुन नहुने, क्षति भएमा सम्बन्धित निकायले नै व्यहोर्नुपर्ने तथा त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
त्यस्तै, भविष्यमा तालिमका कार्यक्रमहरू पुनः सञ्चालन गर्न सहज होस् भन्दै होल्डिङ सेन्टरको रूपमा प्रयोग सम्पन्न भएपछि तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना यथास्थितिमा फिर्ता गरिनुपर्ने माग पनि खानेपानी तथा सरसफाइ केन्द्रले राखेको छ ।
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ तालीम केन्द्र, भक्तपुरमा १०० जना मानिसलाई अस्थायी रुपमा होल्डिङमा राख्नुपर्ने भएकोले सोको व्यवस्थापनका लागि उक्त तालिम केन्द्र खाली गरिदिन निर्देशन दिएको थियो ।
यता खानेपानी मन्त्रालयले पनि शहरी विकास मन्त्रालयको उक्त पत्रलाई मध्यनजर राख्दै भक्तपुरमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ तालीम केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै उक्त केन्द्र खाली गरिदिन अनुरोध गर्यो ।
सोही अनुसार राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रर्वतन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रले खानेपानी मन्त्रालयको पत्रअनुसार वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा अभिवृद्धिका लागि उपभोक्ता समितिहरुको क्षमता विकास तालिम लगायत यस पश्चात् सञ्चालन हुने तालिमका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइसकेको छ ।
हाल नेपाल सरकारले खोलाकिनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित अभियान अगाडि बढाएको छ। तर, नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहँदै आएकोले यसको व्यवस्थापन राज्यका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापन केवल भौतिक संरचना हटाउने विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। यसमा सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्वयं सुकुम्बासी समुदायबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ। यतिबेला उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएका विस्थापितहरूको गाँसबास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा सरकारको ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ । त्यसका साथै होल्डिङ सेन्टरहरूको सुरक्षाको पनि कुरा आउँछ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा पारदर्शिता, निष्पक्षता र मानवअधिकारको सम्मान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अन्तमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको यो पहलकदम नै सकारात्मक दिशा तर्फ जानुपर्छ । यसले विस्थापितहरूमा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर पर्नु हुँदैन । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सफलता भनेकै कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्दै नक्कली प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्र यो अभियानले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ। तर, वास्तविकता पहिचान गर्नुपूर्व प्रतिक्षारत रहेकाहरुको बसाइ पनि कठिन नहोस् । अन्यथा, यो पनि अघिल्ला प्रयासहरूजस्तै अधुरो प्रयासको रूपमा सीमित हुन सक्छ।
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल नीति होइन, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
