काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिन्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन्।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न देशभर रहेका करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले १७ दिनअघि सिलिन्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए। समितिको गतिसँग तालमेल गर्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुन आयल निगमको नेतृत्वलाई उनले चेतावनी समेत दिए।
आफूहरूलाई जनताको व्यापक दबाब रहेको उल्लेख गर्दै उनले काममा ढिलासुस्ती हुन नहुने बताए। अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखेर डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने बताए।
३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिन्डर साटफेर रोक्ने व्यवस्था गरिएमा बजारमा लुकाइएका सिलिन्डर स्वतः बाहिर आउने उनको दाबी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिन्डरको विवरण जोडेर कुन सिलिन्डर कहाँ, कुन कम्पनीको र कसको प्रयोगमा छ भन्ने विवरण राज्यले राख्नुपर्ने उनले बताए। बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले १७ दिन अगाडि यो सिलिन्डर म्यापिङ हुनुपर्यो भनेर निर्देशन दिएका थियौँ।’
उनले अगाडि थपे, ‘मलाई थाहा छ १७ दिनमा म्यापिङ हुन सक्दैन तर त्यो म्यापिङको काममा के गर्यो नेपाल आयल निगमले?’
आफूहरूलाई उपभोक्ता र जनताको दबाब रहेको बताउँदै उनले कामको योजनासहित पेस हुन आग्रह गरे। सरकारको गति समितिको गतिसँग मिल्न नसके राजीनामा बुझाउन चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘त्यसैले यो सरकारको स्पिड यो समितिको स्पिडसँग यदि म्याच हुन सकिन्न भने राजीनामा बुझाइदिनुस्।’
३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिन्डर साटफेर नहुने व्यवस्था गरे सबै ग्यास डिपोमा आउने र त्यसका लागि म्यापिङ अनिवार्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
इलेक्ट्रिसिटीको मिटरसँग ग्यास सिलिन्डरको विवरण जोड्न सकिने उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हरेक ग्यास सिलिन्डरमा एउटा आइडी हाल्नुस्।’ त्यो ग्यास सिलिन्डर डिपो, डिलर वा कुन ठाउँमा छ भन्ने सहजै थाहा पाउन सकिने उनले बताए।
सभापति अन्सारीले ग्यासको समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार हाल १४.२ केजीको घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गरिरहेका कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा अनुदानको भार व्यहोर्नुपरेको छ।
उनले व्यावसायिक प्रयोगका लागि ५०, १०० र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन तथा ५ केजीका साना सिलिन्डर विद्यार्थी, डेरावासी र न्यून खपत हुने उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउन सुझाव दिए।
अन्सारीका अनुसार प्रत्येक सिलिन्डरमा सरकारले करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ। मासिक करिब ७ लाख सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको झण्डै ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान त्यही क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनले बताए। वार्षिक रूपमा यो रकम अर्बौँ रुपैयाँ पुग्ने उल्लेख गर्दै अनुदान वास्तविक घरेलु उपभोक्तामै केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पाँचतारे होटल र ठूला उद्योगलाई बजार मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न तथा दुर्गम क्षेत्र, विद्यार्थी र निम्न आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित सहुलियत नीति लागू गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
सोही प्रसङ्गमा बोल्दै उनले भने, ‘एउटा फाइभ स्टार होटलले महिनाको ३०० सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेको छ, उसलाई १४.२ को ठाउँमा १०० किलो अथवा ४५० किलोको सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको छ इन्डियामा, युरोपमा।’ १०० वा ४५० किलोको सिलिन्डर उपलब्ध गराउँदा १० वटै सिलिन्डरले पुग्ने उनले बताए। प्रतिसिलिन्डर ९३८ रुपैयाँ राज्यले घाटा व्यहोरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘अनि ५०० रुपैयाँको चिया बेच्ने फाइभ स्टार होटललाई राज्यले ९३८ रुपैयाँ लस गरेर सिलिन्डर दिनुपर्ने? अनि यहाँ कोठा भाडा लिएर बसिरहेका विद्यार्थीहरूले त्यतिमै सिलिन्डर पाउनुपर्ने?’
विद्यार्थी र साना उपभोक्ताका लागि ५ किलोको सिलिन्डर दिनुपर्ने र ठूला उद्योगका लागि ठूला क्षमताका सिलिन्डर खुला गर्नुपर्ने उनले बताए। व्यवसायीका फाइलहरू विभिन्न कोठामा झुलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यस्ता फाइल रोकिने गरेको भए समितिलाई जानकारी दिन उत्पादकहरूलाई आग्रह गरे। व्यावसायिक क्षेत्रमा भइरहेको प्रयोगका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराए।
उनले ग्यास उत्पादक संघलाई पनि प्रविधिमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी समाधानमा नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे। ग्यास सिलिन्डर म्यापिङ र व्यावसायिक सिलिन्डर प्रणाली लागू भएमा हाल देखिएको ग्यास अभाव, कृत्रिम मौज्दात र अनुदान दुरुपयोगको समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए।
