काठमाडौं । लामो समय शिथिलतामा गुज्रिरहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सुधारका सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालमा घरजग्गा बजारको अवस्थासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले बजार विस्तारै लयमा फर्किन थालेको देखाएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र राष्ट्र बैंकको बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांकमा आधारित रहेर तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा कारोबारको प्रवृत्ति, कर्जा प्रवाह र सरकारको राजस्व संकलन विश्लेषण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यसअनुसार घरजग्गाको कारोबार संख्या, किनबेच भएको क्षेत्रफल र थैली रकममा क्रमिक वृद्धि भइरहेको देखिएको छ ।
कारोबारमा मौसमी प्रभाव
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको घरजग्गा बजारमा स्पष्ट रूपमा मौसमी प्रभाव देखिने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सामान्यतया मनसुन र चाडबाडका कारण कारोबारमा कमी आउने गरेको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासमा कारोबार उच्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा कुल कारोबार संख्या ४ लाख ५६ हजार पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसमध्ये पछिल्लो तीन वर्षमा स्वेच्छिक खरिदबिक्री प्रतित्रैमास औसत ८७ हजार ३५४ भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम त्रैमासमा मात्रै १ लाख १४ हजार ७६९ वटा खरिदबिक्री भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो अविधमा कारोबार भएको जग्गाको घोषित कारोबार मूल्य (थैली रकम) मा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यो रकम झन्डै दोब्बरले बढेर १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
भोल्युममा मधेस अगाडि, मूल्यमा बागमती
प्रदेशगत रूपमा घरजग्गा कारोबारको असमान देखिन्छ । कारोबार संख्या र किनबेच भएको जग्गाको कुल क्षेत्रफलका आधारमा मधेस प्रदेश देशकै पहिलो स्थानमा छ । मधेसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै कारोबार भएका छन् । मधेसमा विशेषगरी २० धुर भन्दा ठुला कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका जग्गाको किनबेच धेरै हुने गरेको छ ।
बागमती प्रदेशमा भने कारोबार संख्या मधेसको तुलनामा कम भए पनि थैली रकम आधारमा बागमती सबै भन्दा अगाडि छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा मात्रै बागमती प्रदेशमा ५१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । उता, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने घरजग्गा कारोबार संख्या र मूल्य दुवै निकै न्यून रहेको छ ।
जग्गाको आकार र सहरीकरणको प्रभाव
देशभरिको तथ्यांक हेर्दा मानिसहरूको पहिलो रोजाइमा मध्यम आकारका जग्गा पर्ने गरेका छन् । कुल कारोबारमध्ये करिब ४३ प्रतिशत कारोबार साढे २ आनादेखि १० आनासम्मका जग्गाको हुने गरेको छ । त्यसपछि २० आनाभन्दा माथिका जग्गाको कारोबार करिब ३० प्रतिशत छ ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि ५ देखि १० आनासम्मका घडेरीहरूको किनबेच सर्वाधिक छ । महानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा किनबेच भरतपुर महानगरपालिकामा भएको छ भने त्यसपछि वीरगन्ज र पोखरा रहेका छन् ।
देशको संघीय संरचना र बढ्दो सहरीकरणका कारण भरतपुर र वीरगन्ज जस्ता सहरमा जग्गाको माग बढेको देखिन्छ । यद्यपि, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा कारोबार संख्या कम भए पनि मूल्यका हिसाबले यी दुई सहर अग्रस्थानमा छन् ।
ऋण र राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि
घरजग्गा बजार चलायमान हुनुमा बैंकिङ कर्जा प्रवाह मुख्य कारण देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने रियल इस्टेट कर्जा ७२.४१ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा रियल इस्टेट कर्जा १ खर्ब ६० अर्ब ३६ करोडबाट बढेर २ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा पनि सोही अवधिमा ६१.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो कर्जा २ खर्ब ५८ अर्ब ४६ करोडबाट बढेर ४ खर्ब १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बिचको समयमा रियल इस्टेट कर्जामा सामान्य संकुचन आए पनि छोटो समयमै यसले रिकभरी गरेको छ । यसले मानिसहरूमा घर निर्माण तथा खरिदप्रतिको माग दिगो र बलियो रहेको स्पष्ट पार्छ ।
घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा भने उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा घरजग्गा क्षेत्रबाट सरकारले हालसम्मकै उच्च २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर त्यसपछि बजारमा आएको मन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा यो घटेर ८ अर्ब २० करोडमा झर्यो ।
पछिल्लो समय कारोबारमा सुधार आएसँगै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन सामान्य रुपले वृद्धि भई प्रतित्रैमास १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । यद्यपि, यो अझै पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा कम नै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
