काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
विशेष महाधिवेशनको नाममा गगन थापालाई आधिकारिकता दिएकोमा प्रश्न गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने,‘ आयोगमा एउटा उजुरी परेपछि त्यसको छिनोफानो नगरी एक पक्षीय रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा बिहीबार जारी सुनुवाइमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले महामन्त्रीलाई पार्टीको कुनै पनि निर्णय गर्ने एकल अधिकार नभएकाले निर्वाचन आयोगबाट गगन थापा पक्षलाई दिएको पार्टीको आधिकारिकता दिन नहुने तर्क गरे ।
सभापति पद दुई तिहाइको अविश्वासमा मात्रै रिक्त हुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने,‘विशेष अधिवेशनले सभापतिको रिक्त पदपूर्ति गर्ने वैधानिक आधार छैन।’
विशेष महाधिवेशनले सभापति मात्रै नभई सबै नयाँ कार्यसमिति नै फेरबदल गैर कानुनी भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने,‘पहिला आफैँले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने महामन्त्रीद्वय बन्धनमा परिसक्नु भएको छ । माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर एकल निर्णयका आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको औचित्य देखिन्न।’
