काठमाडौँ । पछिल्लो समय सिंहदरबार प्रवेशमा कानुन व्यवसायीहरूलाई परिचय पत्रको आधारमा सहज रूपमा छिर्न नदिइएको भन्दै बहस सुरु भएको छ ।
सरकारले सिंहदरबारभित्रको भिडभाड नियन्त्रण र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै कडाइ गरे पनि यसले सेवाग्राही र कानुनी परामर्शका लागि पुग्ने कानुन व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतमा बहस गर्न जान र विभिन्न मन्त्रालयमा जान असहज परिस्थिति सिर्जना हुन थालेपछि कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले सिंहदरबार प्रवेशमा कानुन व्यवसायीलाई कडाइ गर्दा प्रशासकीय अदालतमा बहसमा जान असहजता देखिएको बताए ।
कानुन व्यवसायीको गुनासो आएपछि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको मिश्रले बताए । उनी बुधबार सिंहदरबार गेटमा यसबारे बुझ्न पुगेका थिए । कानुन मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीलाई कडाइ गरेको पाइएपछि उनले भने, ‘हामीले कानुन मन्त्रालयका सचिव र गृहसचिवलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ, सिंहदरबार प्रवेश नै नदिएपछि बारले पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गरेका छौँ ।’ ध्यानाकर्षणपछि सरकारको प्रतिक्रिया कुरिरहेको र त्यसपछि के गर्ने भन्ने एउटा निर्णयमा पुगिने उनले बताए ।
सिंहदरबार प्रवेशमा कानुन व्यवसायीलाई कडाइ गरिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार संस्थागत रूपमा आपत्ति जनाएको छ । आइतबारदेखि कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार गेटमा कडाइ गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशनले कानुन व्यवसायीलाई परिचयपत्रबाटै सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधबार बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सिंहदरबार प्रवेशमा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । ‘विगतमा जस्तै कानुन व्यवसायीहरूको हकमा कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध रूपमा सिंहदरबार परिसर भित्र प्रवेशका लागि साविक व्यवस्थाबमोजिम हुन अनुरोध गर्दछौं,’ बारले भनेको छ ।
आइतबारदेखि सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा कानुन व्यवसायीहरूलाई गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि कानुन व्यवसायीकै परिचय पत्रअनुसार भित्र प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो । सरकारले पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बारले कानुन मन्त्री, सचिवहरू र सांसदहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
‘सिंहदरबार परिसर भित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गत केही दिनदेखि अवरोध सिर्जना भए उपर बारको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रूपमा सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएकोमा कुनै सुनुवाई भएन,’ बारले भनेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउन नमिल्ने बताए । सिंहदरबारभित्रै प्रशासकीय अदालत भएकाले कानुन व्यवसायी गइरहनुपर्ने भएकाले त्यसरी रोक्नु गलत भएको शाक्यको तर्क छ । मुद्दाको पक्ष र विपक्षीका तर्फबाट बहसका लागि कानुन व्यवसायी सिंहदरबार जानै पर्ने हुन्छ कार्यान्वयन हुने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रवेशमा कडाइ गर्दा भोलि प्रशासकीय अदालतमा भएका मुद्दा सुनुवाइ नहुने अबस्थामा रिट परेमा सर्वोच्चले रिट जारी गर्न सक्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्बाङले संविधान र कानुनी मर्मअनुसार कानुन व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको कार्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा सहज पहुँच हुनुपर्ने बताए । सरकारले सकारात्मक सोचका साथ सिंहदरबारभित्रको बेथिति र ‘ओभर क्राउड’ कम गर्न खोजेको भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा जनताको दैनिक काममा अवरोध पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
कानुन व्यवसायीहरू जनताका समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले उनीहरूलाई निषेध गर्नुभन्दा पनि सन्तुलित तरिकाले व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा नेम्बाङको जोड छ । ‘सरकारले बेथिति हटाउन खोज्नु राम्रो हो, तर बेथिति गर्नेलाई कारबाही गर्ने नाममा समग्र सेवा प्रवाहमा ठेस पुर्याउनु हुँदैन,’ नेम्वाङले भने, ‘सिंहदरबारलाई व्यवस्थित बनाउँदा जनताको पहुँच र कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक मर्यादालाई समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ नेम्बाङले कानुन व्यवसाय जनताको समस्यालाई समाधान गर्न पेसा भएकाले उनीहरूको इन्टेन्सन गलत नभएको बताए । ‘अब हुन त उहाँहरूले राम्रै काम गर्नुभयो होला, राम्रै काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो होला, त्यसमा इन्टेन्सन गलत छैन होला । तर हामीले त्यो काम गर्ने बेलामा सन्तुलित हिसाबले जनताको कामहरू सबै कुराहरूमा ठेस नपुग्ने गरेर काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
कानुन व्यवसायीहरूलाई २०४६ सालदेखि बार काउन्सिल र नेपाल बारको परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइएको थियो । सिंहदरवारभित्र प्रशासकीय अदालतसमेत रहेकाले कानुन व्यवसायीका लागि प्रवेश अनिवार्य गरिएको थियो । साथै कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति भइरहने भएकाले रोक लगाइएको थिएन । नयाँ सरकार आएपछि भने कानुन व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो ।
रविको घोषणा भएन पूरा, सर्वसाधरणलाई अझै सकस
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०८१ सालमा गृहमन्त्री भएको समयमा आफ्नो कामको उपलब्धिमा सर्वसाधरणका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज हुने घोषणा गरेका थिए । २०८१ जेठ ३२ मा लामिछानेले आफ्नो कार्यकालको स्वर्णिम काम भनेर घोषणा गरेको सिंहदरबारमा नागरिकको पहुँच घोषणामा सीमित भएको हो ।
लामिछानेले सर्वसाधरणका लागि सिंहदरवार छिर्न ‘अब कसैलाई चिन्नुपर्दैन’ भने पनि अहिले प्रवेशमा थप कडाइ गरिएको छ । चिनेका आधारमा पास पाएर मात्रै आफ्नो काम गराउन पाउने, आफ्नो मान्छे भित्र भएर मात्रै फोन गरिदिएर भित्र छिर्ने पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने भने पनि अझै पनि सर्वसाधरणले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
