काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि तोकिएका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसअघि तानिएका दुई राजदूतले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । आफूहरूलाई कार्यकाल नसकी फिर्ता बोलाएको भन्दै ती राजदूतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले कामकाज गर्न दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई कामकाजका लागि मन्त्रालयमा तानेको थियो ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै तलब सुविधा लिन थालेपछि मिडियामा उनीहरूको आलोचना हुन थाल्यो । आलोचनापछि ११ जनामध्ये ९ जना राजदूतले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा. शैल रुपाखेती, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपालले मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् । उनीहरू अब भने राजीनामा दिने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कात्तिक २० गतेसम्म नेपाल आइपुग्ने गरी सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएकोमा उनीहरूको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को पत्र पठाएर राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता भइसकेका राजदूतको ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारी कार्यवाहक भएर काम गरिरहेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार एक महिनाभित्र नेपाल फर्किन निर्देशनात्मक पत्र पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए । राजदूत फिर्ता हुने भएपछि त्यस ठाउँमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी स्वतः कार्यवाहक हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका दुई राजदूत राजीनामा दिने तयारीमा
काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि तोकिएका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसअघि तानिएका दुई राजदूतले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । आफूहरूलाई कार्यकाल नसकी फिर्ता बोलाएको भन्दै ती राजदूतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कात्तिक २० गतेसम्म नेपाल आइपुग्ने गरी सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएकोमा उनीहरूको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतले कामकाज गर्न दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई कामकाजका लागि मन्त्रालयमा तानेको थियो ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै तलब सुविधा लिन थालेपछि मिडियामा उनीहरूको आलोचना हुन थाल्यो । आलोचनापछि ११ जनामध्ये ९ जना राजदूतले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा. शैल रुपाखेती, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपालले मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् । उनीहरू अब भने राजीनामा दिने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कात्तिक २० गतेसम्म नेपाल आइपुग्ने गरी सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएकोमा उनीहरूको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को पत्र पठाएर राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता भइसकेका राजदूतको ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारी कार्यवाहक भएर काम गरिरहेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार एक महिनाभित्र नेपाल फर्किन निर्देशनात्मक पत्र पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए । राजदूत फिर्ता हुने भएपछि त्यस ठाउँमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी स्वतः कार्यवाहक हुने बताइएको छ ।
