काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा थपेर कानूनमै उल्लेख गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षा समितिको बैठकमा छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी धेरै दिने तर सुविधा भने अरू शिक्षक सरह दिने हो भने कोही पनि प्रधानाध्यापक बन्न नमान्ने बताए ।
बैठकमा पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संघ संगठनको सदस्य बन्न पाउने भनेर हेड टिचरलाई बाँधेपछि सेवा सुविधा प्रष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने बताए । उनले हेड टिचरलाई कानूनमै तोकेर सुविधा थप्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले पनि प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा अरूसरह राखेर विद्यालय सुधारको जिम्मा दिने कुरा न्यायपूर्ण नहुने बताए । उनले प्रधानाध्यापक पदलाई एक तह माथिको सुविधा दिइनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा,नेकपा एमालेका छविलाल विश्वकर्मालगायतले पनि प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सुधार तथा पठनपाठनका काममा मात्र केन्द्रित गरिएपछि सोहीबमोजिम सुविधा उल्लेख गरिनुपर्ने बताए ।
