काठमाडौं । सीधा कुरा डटकमले पहिलो पटक २०८१ साल वैशाखको १४ गते र त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुत गरेको डार्कफाइल नामको एउटा समाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई कडा भाषामा आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायरा सम्झाएको छ ।
‘चारसय बढी अदालतका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकमा प्रकाशित उक्त मुद्दाको आदेश २०८१ साल असोज १३ गते आएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । सिधाकुरा डटकमको समाचारले अदालतको अवहेलना गर्ने गरि सामग्री प्रशारण गरेको भनी सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले हालेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सीधाकुरा डटकम प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नविन ढुंगाना र राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले पहिलो दृष्टिमै अदालतको फौजदारी अवहेलना गरेको ठहर गर्दै आगामी दिनमा नेपालका सञ्चार माध्यमले संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको उपभोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरि गर्नुपर्नेमा संविधानले सीमा निर्धारण गरेको कुरा सम्झाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा ६ वटा प्रश्नको सवालमा आदेशमार्फत जवाफ तथा नेपाली सञ्चार माध्यमलाई जवाफदेही बनाउन पटक पटक संवैधानिक सीमा र कानूनी दायित्व र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक हक भएपनि सीमाविहीन अधिकार नभएको सम्झाएको छ ।
