मेलम्ची (सिन्धुपाल्चोक) । संघीय सरकारले स्थानीय निकाय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने गरि विकास निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको बजेट जनप्रतिनिधिहरुको मिलिमतोमा आफुखुशी खर्च गरेको भेटिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको लेखापरिक्षण प्रतिबेदन अनुसार मेलम्ची नगरपालिकाभित्र मेयर र उपमेयरको प्रतिस्पर्धामा बजेटको दोहन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
भनौ मेयर र उपमेयरको सरकारी बजेटमा गरिएको ताण्डव नृत्यका कारण उनीहरुको कार्यकर्तालाई सरकारी बजेट विभिन्न शिर्षक उपशिर्षक बनाएर बाँडेको भेटिएको छ । मेयर आइतमान तामाङ र उपमेयर उमा प्रधानको प्रतिस्पर्धामा कर्मचारी नियुक्तदेखि भ्रमण, गाडी मर्मत र इन्धन हुदै अन्य शिर्षकमा करोडौ रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ६७ करोड १७ लाख २३ हजार ६७ रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न शिर्षक अन्र्तगत खरिद योजना नबनाई पूँजीगत खर्चबाट खरिद गरेको र आफ्नो समेत खरिद नियमावली नबनाई आफुखुशी खर्च गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो रकम सिधै मेयर तामाङ र उपमेयर प्रधानको मिलिमतोमा विनियोजन गरि भागबन्डा समेत गरेको आरोप लागेको छ ।
सो पालिकाले परामर्श तथा डिपीआरको नाममा समेत ऐन कानुन एकातिर खर्च अर्कोतिर गर्दै आएको पाईएको छ । भने विभिन्न समयमा गरिएका त्यस्ता कार्यहरुको कार्यान्वयन भने नदेखिएको तर सो शिर्षकमा ७२ करोड ५८ लाख ९ हजार ९ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ । तर सो खर्चको भरपर्दो प्रमाणहरु भने पालिकाले पेश गर्न नसकेको समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी पदाधिकारी बैदेशिक भ्रमण र स्वदेशकै भ्रमणमा समेत करोडौ रुपैयाँ पानी सरह बगाएको पाइएको छ । उपप्रमुख प्रधान विश्व स्काउट सम्मेलनको नाममा साइप्रसको भ्रमण गर्दा होटलको बास, समिर टुर एण्ड ट्राभलको बील पेशगरि मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित ७४ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । तर सो कार्यक्रम आयोजकले होटलको बास वापत कुन पक्षले रकम व्यहोर्ने कुरा उल्लेख नगरि रकम भुक्तानी दिई अनियमिता गरेको ठहर महालेखाले गरेको छ । तत्कालिन समयमा उहाँले गरेको भ्रमण भत्ता दरको व्यवस्था अनुसार २६ हजार ४ सय १० रुपैयाँ हुन आउछ । तर, उपमेयर प्रधानले ७४ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखाइएको छ । नगरपालिकाले उपप्रमुख प्रधानलाई १६१–०८०/०७/०१ को मितिमा ३ लाख ३९ हजार ८ सय रुपैयाँ सिधै अनियमितता गरेको ठहर समेत महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पालिकाले विभिन्न टोल, संघ÷संस्थाको नाममा वितरण गर्ने भन्दै खरिद गरिएका फर्निचर, पोशाक, व्याग, ल्यापटपहरु विना भरपाई उच्च मुल्यमा खरिद गरिएको समेत भेटिएको छ ।
उता ज्यालादारी कर्मचारीको नाममा समेत ११ लाख ८ हजार ८ सय रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर महालेखाले गरेको छ । मिलिमतोमा एउटा ल्यापटप मात्र ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको समेत भेटिएको छ । भने कुनै प्रमाण नभएको तर स्वास्थ्य क्षेत्रको नाममा खर्च गरेको भन्दै १७ लाख १ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ सिधै अनियमितात गरेको समेत खुलेको छ । बालगृह र महिला उद्दारको नाममा ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको तर ५४ हजार ५ सय रुपैयाँको हिसाव किताव नै नराखी हिनामिना गरेको भेटिएको छ । अन्य निकाय मध्ये सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेश क्याम मर्मतको नाममा ३९ हजार ९ सय ४५, इलाका प्रहरी कार्यलय मर्मतको नाममा २ लाख ३० हजार ६१ रुपैयाँ र जिल्ला प्रहरी कार्यलय सिन्धुपाल्चोकलाई इनधन वापत ९८ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ सहित ३ लाख ४१ हजार २ सय २ रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ । यसैगरी, योग शिविरको नाममा ४ लाख ३७ हजार १ सय १ रुपैयाँ समेत अनियमितता गरेको पाईएको छ । उता कविता रावतलाई प्रशिक्षक भत्ता शिर्षकमा २ लाख रुपैयाँमा १५ प्रतिशत कर कटाएर १ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिन्छ । तर सो भुक्तानीमा समेत अनियमितता गरेको पुष्टी भएको छ ।
तालिम शुल्क वापत २ लाख रुपैयाँ नै अनियमितता भएको देखिएको छ । यसरी सो नगरपालिकाभित्र करोडौ रुपैयाँ आफुखुशी खर्च गरेर अनियमिता गरि विकासकालागि पठाइएको बजेट हिनामिना गरिदाँ समेत सरकारी निकायबाट कुनै कारबाहीको प्रकृया समेत अगाडी बढाइएको छैन । सो पालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ति, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा लाखौ रुपैयाँको अनियमितता, उपभोक्ताले गर्ने काम ठेक्कामा दिएर अनियमितता, गैरकानुनी रुपमा मासिक डोर र ज्यालादारी कर्मचारी राखेर अनियमितता, अनुगमन भत्ताको नाममा मनपरी रकम बाँडफाँड, उपभोक्ता समितिबाट नियम विपरीत सामान खरीद, नाफामूलक संस्थालाई कानून विपरीत रकम बाँडफाँड, ओभरटाइम काम गरेको भन्दै कर्मचारीलाई मनपरी भत्ता वितरण, मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्वाटरमा मनपरी खर्च, स्वास्थ्यकर्मीलाई दिनुपर्ने रकम अन्यत्र खर्च, नियमविपरीत मेयर÷उपमेयरको राजनीतिक सल्लाहकार र स्वकिय सचिव नियुक्ती, मेयर र उपमेयरले ऐन विपरित घर भाडा रकम असुलीलगायत शिर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
