काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनालाई नै पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन गरेको छ ।
यसअघि लेखा समितिले तीन पटक रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको आशंकामा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि नेपाली सेनालाई सिधै पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भनेका छौं, समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।
चैत १९ गते लेखा समितिले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रि–क्वालिफाइड’ मै अनियमितताको शंका गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेर पुनः सुरु गर्न निर्देश गरेको थियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको सचिव पाण्डेले बताए ।
चैत १९ गतेपछि लेखा समितिले वैशाख ६ गते र बैशाख ९ गते रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।
समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै वैशाख १२ गते टेण्डर आह्वान गरिएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले सीधै नेपाली सेनालाई पत्र लेखिएको पनि सचिव पाण्डेले बताएका छन् ।
मकवानपुरको धोद्रेमा सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी र लेनडाँडामा घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए ।
तर सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेको छ ।
एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रि–क्वालिफाइड ठहर गर्नुको पछाडि अनियमितता भएको हुन सक्ने लेखा समितिको आशंका छ । यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ ।
