काठमाडौं । सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेश भ्रमण अव्यवस्थित भएको भन्दै सरकारी टोलीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसमा अब विदेश भ्रमणमा जादाँ कुनै पनि मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव सँगै जान नपाउने निर्णय भएको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव एउटै कार्यक्रममा सहभागि नहुने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘एउटै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव एउटै कार्यक्रममा सहभागि नहुने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तो भ्रमण स्वीकृत नगर्ने निर्णय भएको छ । किनभने त्यस्तो गर्दाखेरि मन्त्री नहुने र सचिव पनि नहुदाँ मन्त्रालयमा काममा रिक्तता हुन्छ । यसले सेवा प्रवाह र सुशासनमा असर भनेर यस्तो निर्णय गरेका छौं ।’
त्यस्तै मन्त्रीको भ्रमणबारे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष आचारसंहिता जारी गरेको छ । जसमा मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुने भ्रमणमा मत्रै मन्त्री जाने, सामान्य टेबल सम्बादमा नजाने, कुनै सम्मेलनमा मन्त्रीले धारणा राख्नुपर्ने भए मात्रै जाने, नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएको हिसावले नेपाल सरकारको प्रवक्ता नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै मताधिकार प्रयोग गर्ने र हस्ताक्षर तथा सम्झौता गर्ने अवस्थामा मात्रै मन्त्री जान पाउने निर्णय भएको छ ।
सानो तिनो आइरने निमन्त्रणमा मन्त्रीले विदेश भ्रमणमा नजाने र सरकारले त्यस्तो भ्रमण स्वीकृत नगर्ने पनि निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार राष्ट्रपति एवम प्रधानमन्त्रीको पनि उच्चस्तरीय भ्रमण दल २१ सदस्यी भन्दा ठुलो नहुने यस अघि नै निर्णय भइसकेको छ । कर्मचारीको हकमा पनि सचिव र सहसचिव पनि एकै भ्रमण टोलीमा धेरै नजाने, सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिएर सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउनका लागि यस्तो निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङको भनाई छ ।
विदेश भ्रमणको प्रतिनिधि मण्डलमा एक तिहाई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र २ जना मात्रै भ्रमणमा जाने अवस्थामा पनि एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
