काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अपारदर्शी र जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड पूरा नगरेकोले कामकारबाही जोखिमपूर्ण रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड लोकसेवा आयोगअनुसारको हुने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि सबै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले पालना गरेको छै्रन। प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ दफा ११ मा लोकसेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिसलाई मूल्यांकन गर्दा सबै शंकाको घेरामा रहेका छन्।’
स्पष्ट आधार र मापदण्ड नअपनाई गरेको परीक्षा नियुक्ति र सिफारिस देश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ दफा ११ को उपदफा ४ अनुसार बदर हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए। कानूनअनुसार नियुक्ति बदर भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिहरू पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको उदाहरण दिँदै उपसचिव सरहको सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा सहसचिवको परीक्षा लिने अवस्था आएको सुनाए।
संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच स्पस्ट सम्बन्ध नरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको कामको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने कार्यप्रणाली र पद्धतिबारे जाँच्ने व्यवस्था नभएकोले त्यहाँ भएको र भइरहेको काम नै अन्योलपूर्ण रहेको बताए।
समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले लोकसेवा आयोगको अहिलेको संरचनाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए।
लोकसेवा आयोगको प्रदेशस्तरीय संरचना रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि रहेको अवस्थामा कतिपय काममा दोहोरोपन आउने र सेवाग्राही मर्कामा पर्नसक्ने तर्क गर्नुभयो । लोकसेवा आयोगलाई एकात्मक प्रणालीबाट (न्यायपालिकाको संरचना जस्तो) सञ्चालन गर्न सकिनेबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
