विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि आफ्ना सांसदलाई सात दिनको समय दिएका छन् ।
नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि पहिलो पटक बुधबार बसेको नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन सात दिनको समय दिएका हुन् ।
छलफलका क्रममा एकसाताको समय पर्याप्त हुने भनिएको छ, बैठकमा सहभागी माधव पक्षका नेता लिलाबल्लभ अधिकारीले बताए ‘सामूहिकरुपमा अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि विभाजन भएको तत्कालिन नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेवल भएपनि छलफल हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता खारेज गर्दै माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँताएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु बाँडिए ।
माधव नेपाल समूह एमालेमा छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहका सांसदहरु माओवादी केन्द्रमा क्रियाशील छन् ।
बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विधान पारित गर्नुका साथै बोर्ड गठन गरेको छ ।
बोर्डमा माधव पक्षका तीनजना सदस्य छन् । दलको नेताको नेतृत्वमा गठन भएको बोर्डमा उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित काजीमान कागते, आशारत्न जवेगु, लीलाबल्लभ अधिकारी, तुलसी न्यौपाने, विमल कार्की, यशोदा अधिकारी, जसमाया गजमेर, ज्ञानेश्वर राजवंशी, बिर्ख प्रधान, अम्बिका थापा र लिलम बस्नेत छन् । लिलाबल्लभ, तुलसी र यशोदा नेपाल पक्षका हुन् ।
बैठकमा मओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङ पनि सहभागी थिए ।
