काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरु ताजा जनादेशमा खोजे पनि सर्वोच्चको फैसलाले यही संसदबाट समाधन खोज्न आफूहरु बाध्य भएको बताएका छन् ।
सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले शुरूआती बैठकले सकारात्मक संकेत नगरेको बताएका छन् ।
फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसको फैसालपछि संसद पुन स्थापित भएको छ, उनले बताए ‘हाम्रो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्छ । सरकारको एउटा दृष्टिकोण थिए ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
ज्ञवालीले थपे,‘अब हामी यही संसदबाट समाधान खोज्न हामीलाई बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । शुरूका केही बैठक जसरी अगाडि बढे त्यसले राम्रो संकेत गरेनन् ।
सदन शुरू हुनेवित्तिकै अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि एसिड आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेशसमेत पेश गर्न अवरोध गरिएको आरोप ज्ञवालीले लगाए ।
उनले बताए ‘बैठक नचलेका बेला सरकारले पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एसिड आक्रमणजस्तो अध्यादेशलाई हामीले छलफल गर्न सकेनौं । टेबल पनि गर्न सकेनौं ।
सर्वोच्च अदालतको दुईवटै फैसलामा सरकारका तर्फबाट आफूहरुले हारे पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ।
हामी दुईटै फैसला कार्यान्वन गरेर जान्छौं, उलने भने, ‘राजनीति दलले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसको न्यायिक परीक्षण भने अदालतले गर्न सक्छ भन्ने हामीले स्वीकार गरेका छौं ।
