विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जन्मका आधारमा सोमाबारबाट दैनिक ९० वटासम्म नागरिकता दिने तयारी गरेको छ । नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलेसँगै मोरङमा तयारी थालिएको हो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले सोमबारदेखि नागरिकता वितरणको प्रक्रिया सुरू गरिने बताए । नागरिकता वितरण गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख विषयहरू जानकारी गराउन छलफल आयोजना गरिएको छ ।
छलफलमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । प्रजिअ यादवले नागरिकतासम्बन्धी कानूनले स्पष्ट पारेका विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित भएर नागरिकता वितरण हुने बताए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगरबाट जन्मका आधारमा दैनिक ४०, इलाका प्रशासन उर्लाबारीबाट ३० वटा इलाका प्रशासन कार्यालय रंगेलीबाट २० वटा नागरिकता वितरणको योजना बनाइएको प्रजिअ बताए ।
उनले कार्यालयसँग रहेको सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका कारण एकै पटक सेवा दिन नसकिने भन्दै टोकन प्रणालीका आधारमा नागरिकता वितरण गरिने बताए ।
‘सोमबारदेखि वितरणको काम सुरू हुन्छ, यहाँबाट प्रति दिन ४० जना, इलाका प्रशासन उर्लाबारीबाट ३० र रंगेलीबाट २० जनालाई यो नागरिकता जारी गर्छौं’ उनले भने, ‘एकै चोटी काम गर्नलाई हामीसँग जनशक्ति पनि अभाव छ, कम्प्युटर लगायतका स्रोतसाधन पनि न्यून छ, कम्तीमा पनि प्रक्रिया पुगेर आएकालाई सिस्टममा राखेर टोकन अनुसार नागरिकता वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
उनले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणको प्रक्रियामा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आमा र बाबु दुवै नागरिकता अनिवार्य भएको हुनुपर्ने बताए । उनले आमा र बाबुको नागरिकता भने वंशज वा जन्मको आधारमा जुनसुकै भएपनि हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
आमा र बाबुको दुवैमध्ये एकको नागरिकता नभएको अवस्थामा नागरिकता वितरण गर्न कानुनले व्यवस्था नगरेको प्रजिअ यादवले स्पष्ट पारे । साथै स्थानीय तहबाट अनुसूची फारामसहितको सिफारिस आउँदा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण परिवारको सदस्यको नाम नामेसी विवरणसहित स्थायी बसोबासको प्रमाणित पत्र अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जन्मको आधारमा दिइने नागरिकताको सिफारिस गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी विषयहरूलाई खुलाएर जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई शनिबार नै पत्र पठाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्याबिनेट बैठकको सिफारिसअनुसार भन्दै जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए ।
त्यसपछि उक्त विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाई हुँदा उक्त नागरिकता सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि जन्मको आधारमा दिइने नागरिकतासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
रंगेली नगरपालिकाका मेयर दीलिप बगडियाले भने नागरिकता वितरणमा दैनिक कोटा तोक्दा कर्मचारीहरूले कोटाभन्दा माथि काम गर्न नमान्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । उनले एक दिनमा जति सकिन्छ त्यति वितरण गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
