काठमाडौं । चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको शव आइतबार ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनको झाडीमा भेटियो । परिवारले अपहरणको आशंका सहित उजुरी दिएको ९ दिनपछि शव भेटिंदा स्थानीयले प्रहरी विरुद्ध नारावाजी गरे ।
सोमबार अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले घटनास्थलको मुचुल्का गरेर भण्डारीको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लैजाने तयारी गरे । तर स्थानीयको भीडले एम्बुलेन्समा घेरा हाले र शवलाई अघि बढाउन दिएनन् । दिनभर राजमार्ग अवरुद्ध भयो, साँझ सर्वपक्षीय बैठकले दुईबुँदे सहमति गरेर शव लैजान दिने निर्णय गर्यो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने सहमति भएपछि शव उठाउन दिइएको थियो ।
जिल्लामै पोष्टमार्टम गर्दा विवाद हुनसक्ने भएकाले प्रहरीले शवलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल, काठमाडौं ल्यायो । तर जिल्लाको तनाव साम्य भएन, मंगलबार अपरान्ह ३ बजेदेखि अवरुद्ध पारिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका दुई – दुई जना घाइते भए ।
भीडले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको राजीनामा समेत माग्यो । साँझ राजमार्ग क्षेत्रमा प्रशासनले कर्फ्यू नै लगायो ।
अपराध अनुसन्धानमा शवको जाँच सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुराक र प्रमाण बन्न सक्छ । तर शवलाई नै अस्पताल लैजान नदिइएको यो घटना पहिलो होइन ।
बझाङको माष्टा गाउँपालिका–२, खिकालाकी १२ वर्षीय सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पनि समयमै शवलाई अस्पताल पुर्याउन अवरोध भयो । तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तम सुवेदीका अनुसार ७ असोजमा भएको घटनाको शव दुई दिनपछि मात्र अस्पताल पुगेको थियो ।
अपराधी सार्वजनिक गरेपछि मात्र पोष्टमार्टम गर्न दिने अडान स्थानीयले राख्नुभयो’ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुवेदी भन्छन्, तर पोष्टमार्टम रिपोर्ट विना अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनै समस्या हुने सम्झाएपछि शव उठाउन पायौं ।
धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय, सबैलामा २७ जेठ २०७७ राति हिरासतमा मृत भेटिएका शम्भु सदाको अनुसन्धानमा पनि उस्तै जटिलता भयो । शरीरमा नीलडाम देखिएपछि आफन्त र स्थानीयले सदाको हत्या भएको दाबीसहित किटानी जाहेरी दिए ।
तर प्रदर्शनकारीको अवरोधका कारण सात दिनसम्म शवको पोष्टमार्टम हुन सकेन । तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख धीरजप्रताप सिंह भन्छन्, इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टरसहितका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलन भयो, त्यसले पोष्टमार्टम गर्न अवरोध भयो ।
पछि पोष्टमार्टम गरेपछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषराज निरौला, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सिंह र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भयो । जसमा घटनाको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक जना अधिकृतको नेतृत्वमा मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यवसायी सम्मिलित टोली बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
