काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार र हत्याको जघन्य घटनालाई लिएर आफूमाथि मिडिया ट्रायल गर्न खोजिएको गुनासो गरेकी छन् । गरिमाका बाबुआमासँग सरकारले तीन बुँदे सम्झौता गरेपश्चात् उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै यस्तो गुनासो गरेकी हुन् ।
घटनापछि उत्पन्न भएको जनआक्रोश स्वाभाविक भए पनि यसलाई राजनीतिकरण गर्न नहुनेमा मन्त्री गौतमको जोड छ ।
उनले लेखेकी छन्, ‘अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने र अपुष्ट विवरण फैलाउने प्रवृत्तिले न्यायलाई कमजोर बनाउँछ । प्रमाण एकपटक बिग्रियो भने त्यसको मूल्य पीडित परिवारले वर्षौँसम्म तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । गरिमालाई साँच्चिकै न्याय दिन चाहन्छौँ भने यो घटनालाई अर्को मिडिया ट्रायल बन्न नदिऔँ ।’
यसबीच आफ्नो वर्षौँ पुरानो एउटा भिडियोको केही अंश काटेर आफ्ना राजनीतिक विरोधी केही मिडिया हाउस र पत्रकारले फैलाइरहेको गौतमले बताएकी छन् ।
उनी लेख्छिन्, ‘मैले निकै सानो उमेरमा बोलेका शब्दलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर clips काटेर ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थमा फैलाइएछ । त्यसबेला मैले भन्न खोजेको कुरा अर्कै थियो । हिंसामा परेकी महिलालाई समाजले फेरि लज्जा, दोष र सामाजिक बहिष्कारको सजाय नदेओस् । अपराधको लाज पीडितले होइन, अपराधीले बोक्नुपर्छ । पीडितले कानुनी न्याय पाउनै पर्छ, तर सँगै आफ्नो जीवन, आत्मसम्मान र आवाज यति निर्भयका साथ उठाउन सकुन् र यसरी आफूले आफूलाई बलियो बनाउन् कि कुनै सामाजिक लाञ्छनाले पनि उनीहरूलाई हल्लाउन नसकोस् भन्ने आशय र भाव थियो । जीवनमा कुनै छोरी मान्छेले बलात्कार ठिक हो भन्न सक्दैन ।’
सडकमा उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने मागका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री गौतमले सरकारले चाहेर पनि संविधान भन्दा बाहिर जान नसक्ने बताएकी छन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा १६(२) मा मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरिएको छ’, उनले लेखेकी छन्, ‘नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताहरू पनि यससँग जोडिएका छन्। त्यसैले सडकको आक्रोश जति तीव्र भए पनि सरकारले संविधान भन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न सक्दैन ।’
