काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पूर्ण पालना गरेर जाने बताएका छन् ।
शुक्रबार ‘संघीयता: संविधान संसोधन र कार्यविस्तृतीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संविधान, लोकतन्त्र र सङ्घीयता प्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौ । लोकतन्त्रप्रतिको प्रश्नहरू र सङ्घीयताप्रति हाम्रो कुनै सम्झौता छैन। हामी पूर्ण पालना गरेर जान्छौँ,’ उनले भने ।
फेडरलिजम एन्ड लोकलैजेसन सेन्टरले आयोजना गरेको अन्तर्कृया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बुर्लाकोटीले संविधान संसोधनको विषय समयअनुसार हुन सक्ने पनि बताए ।
‘यो सँगसँगै म राख्न चाहन्छु जसरी हामीले संविधानको संशोधनको कुराहरू गर्छौं, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि अझ तिखारेर लानुपर्नेछ। हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कहाँनिर त्रुटि भयो, कहाँनिर हामीले नोक्सानीहरू पुर्यायौँ, लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै लोकको कुरा हुन्छ, लोककल्याणकारी अभ्यासमा कहाँनिर चुकियौँ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसलाई पनि समयक्रमसँगै हामीले सबलीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा म अ त्यसमा त व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीको रूपमा हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ बुर्लाकोटीले भने ।
विगतमा आफूहरूले अधिकार विकेन्द्रीकरणमा काम गरेको उनले स्मरण गरे।
‘धेरै पहिला हामी युवा अभियानहरू चलाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न दलहरूसँग बस्ने, कुराकानी गर्ने, मधेशमा पनि गएर हामीले कति कुराहरू संवाद, छलफलहरू गर्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘र अहिले हामीले नेताहरूलाई यो कुरा … नेता भनेको कुनै एउटा दल वा विशेषमा कुरा गर्न खोजेको होइन, सबै नेताहरूलाई, देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई यो चिजमा अझै धेरै बुझाउनुपर्ने आवश्यक छ, बुझाउँदै जानुपर्छ। यो विगतमै मात्रै हो, फेरि वर्तमान होइन भन्न खोजेको होइन। सबैलाई हो ।’
संविधान निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि दलहरूले गरेको योगदानको सदैव कदर गर्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘हामी पनि यसको अंशको रूपमा थियौँ।’
यहाँनेर उनले २०६२/६३ सालको आन्दोलन स्मरण गरे ।
‘पछिल्लो आन्दोलन ०६२/६३ को आन्दोलनमा त मेरो खुट्टा मर्किएको थियो, जुत्ता हरायो, छुटियो भागदौड गर्दाखेरि,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘त्यस्तै गरी पछिल्लो समयमा जे-जे आन्दोलन भयो, त्यो बीचमा अरू आन्दोलन भए, मधेश आन्दोलन भयो, थारूहट आन्दोलनहरूबाट हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू छन् । अझै केही छुट्या छन् भने त्यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने संविधान संशोधनको मर्म हो।’
यो बीचमा पनि नयाँ सोचहरू विकास भएका हुन्छन्, त्यो सबै चीजलाई, समयक्रमसँगै देखेका कुराहरू संविधानमा समेटेर लिएर जाने भन्ने बहस हुन सक्ने उनले बताए ।
सहमति जुटाएर यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर उनले यो विषय कुनै दल विशेष या कुनै सरकार विशेषको कुरा नभएको बताए ।
‘संविधान भनेको समग्र राष्ट्रको कुरा हो। त्यसभित्रका सबै शक्तिहरूको कुराहरू, त्यसमा अवश्य पनि फेरि त्यहाँ माइनोरिटिजको कुराहरू पनि आउनुपर्यो तर बहुमतले स्वीकार गर्नु पनि पर्यो। माइनोरिटिजको कुरा आउँदै गर्दा बहुमतले स्वीकार गरेको हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
यो हिसाबको छलफलले अलिकति फराकिलो दृष्टिकोणबाट सोच्ने र अधिकार र स्वायत्तता स्थापना गर्नका लागि काम हुन सक्ने उनको विश्वास छ ।
कार्य विस्तृतीकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘त्यहाँनिर थोरै सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि हामी सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। वन क्षेत्रको कुराहरू आयो। अहिले मैले पछिल्लो समय देखेको चाहिँ के छ भने यो विकास निर्माणमा कुन काम कसले गर्ने भन्ने चीजमा असाध्यै अन्योलता छ।’
अघिल्लो बजेटको मात्रै कुरा हेर्ने हो भने एउटै ठाउँमा तीनवटै निकायले, तीनवटै सरकारले संघले, प्रदेशले र स्थानीय तहले बजेट खर्च गरिराखेको भनेर उनले सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामीले संघीयताको कुरा गर्ने, संघीयता ल्याउने र अघिल्लो संघीयता आउनुभन्दा पहिलाको विकेन्द्रीकरणको अवधारणामा पनि चाहिँ नरहेको संघीयता जस्तो अहिले भइराखेको पनि रह्यो,’ उनी भन्छन, ‘किनभने बजेट छुट्याउने अधिकार त तीनै तहलाई छ।’
एउटा रुख ढल्यो भने त्यो रूख हटाउने अधिकार संघमा राखेर नहुने पनि उनले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन नबनेको कुरा साँचो हो भएको र कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले सुधारको सुझाव आउदा अगाडि बढाउन तयार रहेको आग्रह गरे ।
‘म के पनि राख्न चाहन्छु भने स्थानीय तहबाट यो खालको सुधारहरू होस् भन्ने हिसाबको कुराहरू आउँदाखेरि कानुन बनाउने तहमा हामी मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकहरू यहीँ नै छौँ। हामी बसेर छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौ । यसमा हामी धेरै पोजेटिभ र त्यसमा दलीय हिसाबमा हामी सोचेका छैनौँ। यो चीज म स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
‘स्थानीय तह स्ट्रेन्थ हुनुपर्यो, बलियो हुनुपर्यो। प्रदेश तह इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्यो र संघीय तह डिसाइसिभ हुनुपर्यो। निर्णयहरू एकदम राम्रो गर्नुपर्यो। प्रदेश तह चाहिँ इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्यो र स्थानीय तह चाहिँ बलियो हुनुपर्यो । यो अवधारणामा जाने हो,’ उनी थप्छन्, ‘चुनाव पनि नजिकिँदै छ, त्योभन्दा अगाडि नै गर्न सक्ने कामहरूलाई हामी अड्काउँदैनौँ, अड्काउनु हुँदैन। गर्न सक्ने कामहरू गर्नुपर्छ । किनभने यसलाई जति समय अड्कायो त्यति समय ढिलै हुने हो नि । त्यो कारणले यो विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।’
यी विषयमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका विवाद, सिर्जना गर्ने नभएर विवाद निरुपण गर्नेतर्फ हुनुपर्ने, नेतृत्वको भूमिका हुनुपर्ने आग्रह गरे ।
