काठमाडौं । सरकारले शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विषयमा एनसेलले आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
एनसेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको पछिल्लो कदमले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक हनन गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि-सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि जनाएको छ।
सरकारको निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको समाचार बाहिर आएको थियो ।
एनसेलले प्रतिवेदनमा कम्पनी, लगानीकर्ता, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा विवरण रहेको दाबी गर्दै त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नु कानूनसम्मत नभएको जनाएको छ ।
‘अदालतको फैसला प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक’
एनसेलले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय अदालतको आदेशसमेत प्रतिकूल भएको दाबी गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको थियो। उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको एनसेलको भनाइ छ।
‘सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो,’ कम्पनीले भनेको छ।
छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारी सरकारसँग रहने भए पनि त्यस्ता सामग्री कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने एनसेलको भनाइ छ। तर ती विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ।
संविधानदेखि करसम्बन्धी कानूनसम्म उल्लंघन भएको दाबी
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफ्नो संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक हनन भएको जनाएको छ।
त्यसैगरी वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको अधिकारसमेत उल्लंघन भएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार तथा अन्य संवेदनशील विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।
‘सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूसमेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको छ,’ एनसेलले भनेको छ ।
‘सरकारमाथिको विश्वास नै कमजोर हुने अवस्था’
एनसेलले राज्यले कानून बनाएर व्यक्ति तथा कम्पनीको सम्पत्ति, कारोबार र लिखत गोप्य रहने प्रत्याभूति दिने तर त्यही राज्यले कानूनको मर्मविपरीत सूचना सार्वजनिक गर्नु ‘Breach of Trust and Confidence’ भएको टिप्पणी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यबाट प्रदान गरिएको यस्तो विश्वासको उल्लंघन स्वीकार्य हुँदैन ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका विषय सार्वजनिक भएमा दोषीलाई सजाय तथा क्षतिपूर्ति माग गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलले यस विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
‘लगानीको वातावरण थप बिग्रन्छ’
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचना बाहिर आएको र त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको दाबी छ ।
कम्पनीले यस्तो कदमले आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा व्यापार-व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ ।
एनसेलले सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र नयाँ लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकाले लगानी र व्यवसायको प्रवद्र्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिन्छ,’ कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
