काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् सङ्केत नभएको बताएकी छन्।
बुधबार सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले न्याय सम्पादन र कार्यविधि तय गर्ने संवैधानिक अधिकार न्यायपालिकाकै भए पनि त्यसको कार्यशैली कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा संसद्ले निगरानी राख्न पाउने बताएकी छन्।
सांसद विश्वकर्माले सरकारले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने र जथाभावी निर्देशन दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेकी छन्। तर न्यायालयबाट हुने टिप्पणी र फैसलाहरू संसद्ले निर्माण गरेको कानुनको परिधिभित्र रहे-नरहेको विषयमा भने समीक्षा हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले सरकारले ल्याउने अध्यादेशको अभ्यास र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएकी छन्। संविधानले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिए पनि त्यसको प्रयोग कुन अवस्थामा र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यादेशबाट ल्याइएका कानुनको व्यावहारिक प्रभावकारिता र उत्कृष्टतामाथि विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।
बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन, यसले भविष्यमा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ। न्यायपालिका संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र निकाय हो र यसले न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्छ।’
त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप वा अनावश्यक निर्देशन हुन नसक्ने तर न्यायिक निर्णय संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार भए-नभएको विषयमा समीक्षा हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सवालमा सबै एकमत रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकामाथि किन प्रश्न उठ्यो भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै सांसद विश्वकर्माले नेपालको कानुनी प्रणालीमा प्रथा र परम्परा पनि कानुनको स्रोतका रूपमा रहने उल्लेख गरेकी छन्। संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि यस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा लैङ्गिकता र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई गम्भीरतापूर्वक केलाउनुपर्ने उनले बताएकी छन्।
