काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले हालै जारी गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको वक्तव्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको बताएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्दै तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबी ‘कपोलकल्पित’ रहेको बताउँदै त्यसको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएकी छिन् । ‘न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने विषयमा ती संस्थासँग सरकारले प्रमाण माग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्– ‘मेरो देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि टिका टिप्पणी र सम्झौताको विषय बन्न सक्दैन ।’ उनले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको मामिलामा राजनीति गर्न खोजेको दाबी गरिन् ।
सरकारसँग कुनै समन्वय वा छलफल नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भ्रमपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सरकारसँग एक बचन नगरी कपोलकल्पित धारणा बनाइएको छ । यसले नागरिकमा भ्रम पैदा गरेको छ, जुन स्वीकार्य छैन । नेपालमा बसेर काम गर्ने संस्थाहरूले नेपाली समाजमा अविश्वास पैदा गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।’
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गौतमले राज्यका अङ्गहरूका बिच हुने फरक धारणालाई हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नहुने तर्क गरिन् । ‘न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको धारणा अलग हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, यसकै आधारमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन भयो भन्न मिल्दैन,’ उनले थपिन्– ‘सरकारले न्यायपालिकालाई कुनै दबाब दिएको छैन, यो केवल भ्रम मात्र हो ।’
आफूहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले न्यायपालिकाको सुधार आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । ‘हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हौँ । ५ वर्षपछि जनताले हामीलाई कस्तो जनमत दिन्छन्, त्यो अलग विषय हो, तर अहिले हामी न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा गम्भीर छौँ र यसका लागि सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिका र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा चासो राख्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि मन्त्री गौतमको समितिको बैठकमा उक्त टिप्पणी गरेकी हुन् ।
