विराटनगर । शिक्षा नियमावली २०५९ को दशाैं संशोधनप्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आपत्ति प्रकट गरेको छ। संशोधनका नाममा सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउन सरकार नै लागेको भन्दै महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
देशभरका २६ हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको महासङ्घले सरकारले गरेको संशोधनले सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने कुत्सित मनसाय राखेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको बेला आएको यो नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन गरेको र समुदायको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको ठहर गरेको बताए ।
उनले व्यवस्थापन समिति गठन हुनु भन्दा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक र असंवैधानिक भएको बताए ।
उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थामा नागरिकको वैचारिक आस्था राख्न पाउने हक विपरीत समुदायलाई विद्यालयबाट अलग बनाउने प्रपञ्च देखिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि कोही पनि ५ वर्षदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नभइए बस्न सक्दैन । उनले विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा व्यवस्थापन समितिको कुनै भूमिका नराखिनुले प्रधानाध्यापक समुदाय र अभिभावकप्रति जबाफदेही नहुने बताए ।
उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालय समुदायको सम्पत्ति हो सरकारको प्रशासनिक इकाई होइन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र समुदायको सहभागिता विना छनोट भएको प्रधानाध्यापक समुदाय र अभिभावक प्रति जबाफदेही हुन सक्दैन ।’ यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
