काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई तथ्यपरक र वस्तुगत बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पिताम्बर सारुको हस्ताक्षरमा सोमबार गरिएको परिपत्रमा यो प्रणालीले निजामती सेवामा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाई समग्र शासकीय प्रणालीमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
परिपत्रमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुँदा राम्रो काम गर्ने र खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । सरकारको स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० क्रियाकलाप अन्तर्गत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्न आवश्यक सूचकहरू तयार गरी यो प्रणाली प्रस्ताव गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।
परिपत्रमा प्रत्येक सार्वजनिक निकाय वा कार्यालयले प्रत्येक पदको अद्यावधिक कार्य विवरणका आधारमा मापनयोग्य मुख्य कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने, सूचकहरूलाई वार्षिक कार्ययोजना र कार्यालयको नतिजासँग आबद्ध गरिने, कार्यसम्पादन सूचक र वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा न्यूनतम कार्यालय प्रमुख तह सम्मको कर्मचारी र सुपरिवेक्षक बिच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र प्रत्येक तीन–तीन महिनामा कार्यसम्पादन स्तरको समीक्षा गरी निर्धारित लक्ष्य, प्रगति, समस्या र समाधानको अभिलेखीकरण गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
त्रैमासिक समीक्षाको मूल्याङ्कनका आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क प्रदान गरिने तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन, तालिम र नेतृत्वको अवसरमा प्राथमिकता दिइने परिपत्रमा उल्लेख छ।
