काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको उपभोक्ता कानुन सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरूः उपभोक्ता अदालतको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल सरकारको २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयानुसार गठित आयोगको वैधानिकतालाई लिएर अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असार २६ गते न्यायाधीश, नेपाली सेना र केही निश्चित संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र छानबिन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, सर्वोच्चको आदेशले मुख्यतः नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) र (२) सँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई मात्र संरक्षण दिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । यसमा बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनाका कर्मचारी, महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएका व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट हटाइएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् ।
यी विशिष्ट समूह बाहेकका अन्य राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको हकमा भने छानबिन गर्ने कार्यमा अदालतले रोक नलगाएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म अदालतले तोकेका निश्चित पदाधिकारीहरू बाहेक अन्यको हकमा सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र प्रतिवेदन तयार पार्ने काम पूर्ववत् रूपमा अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशले संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरूको हकमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै रोक लगाएको भए पनि आम राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीको हकमा आयोग आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रै रहेर सक्रिय रहने जनाइएको छ ।
आयोगले सम्बन्धित सबैलाई तोकिएको प्रक्रियामा सहभागी हुन समेत सूचित गरेको छ ।
