काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका प्रतिवेदन मात्र तयार गरेर थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट संयन्त्र र निर्देशन आवश्यक रहेको बताए। उनले विगतमा विभिन्न आयोग र समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि ती कार्यान्वयनमा नआएको अनुभव सुनाए ।
विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम आवश्यक रहेको पनि बताए । तालिममा सम्बन्धित विषयका प्राविधिक र विज्ञलाई मात्र सहभागी गराइनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘प्रयोगशालामा काम गर्ने भनेको प्राविधिकहरू नै हुन्छन्। प्राविधिकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कतिपयमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि तालिममा पठाइने गरिएको पाइन्छ। भत्ता पाउँछ, डुल्न पाउँछ भनेर, त्यो रोक्नुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्था वा विज्ञसँग सहकार्य गर्दा पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। विदेशबाट आएका सबै व्यक्तिलाई स्वतः विज्ञ मान्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गरे।
उनले थपे, ‘अब हामीलाई विदेशबाट आएपछि विज्ञ नै होला भन्ने लाछ। धेरै मान्छेहरू आउँछन्, विज्ञ हो, फलानोसँग हामीलाई जोडाइदे पनि भन्छन् । त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग म परेको पनि छु।’
उनले विधेयकमा प्रयोगशालाको नीति तथा नियम बनाउने अधिकारका सम्बन्धमा पनि सुझाव दिए। उनले नीति तथा नियम प्रयोगशालाले नभई स्पष्ट रूपमा प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिले बनाउने व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने बताए ।
