काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरूको सँगालो, २०८०’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। फैसला कार्यान्वयनले नै राज्यको उपस्थिति र विधिको शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले अदालतको हालको तथ्याङ्कीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र करिब ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
‘अहिले पनि तथ्याङ्कीय हिसाबले हेर्दा १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र करिब ३४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी छ,’ पौडेलले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन न्यायपालिकाको एक्लो विषय होइन। न्यायपालिका एक्लैले चाहेर सबै फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्भव पनि छैन। यसका लागि नेपाल प्रहरी, मालपोत, नापी कार्यालय र स्थानीय तहसम्मको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ।’
फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूलाई चिर्न विमोचित पुस्तकले फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, तहसिलदार, कानुन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
अदालती फैसलाहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा समेत जोड दिइएको मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले बताए।
हाल प्रयोगमा रहेको फैसला कार्यान्वयनको तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सफ्टवेयर प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको र कसुरजन्य सम्पत्ति विभागले तयार पारिरहेको सफ्टवेयरसँग समन्वय गरी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।
