काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुलाई पूर्वसभामुखहरूले असंवैधानिक भनेका छन्।
आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बानेश्वरस्थित प्रतिनिधि सभाको ल्होत्से हलमा राखेको परामर्श बैठकमा उपस्थित पूर्वसभामुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको निश्कर्ष सुनाएका थिए।
बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिएका पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा कोरोना संकटका बेला प्रतिनिधि सभा नहुनु दुखद भएको बताए।
‘संकटका बेला प्रतिनिधि सभा छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने थलो संसद हुनुपर्ने हो तर अदालत जानुपरेको छ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध १४६ सांसद सोमबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
‘सबै समस्याका विवाद संसदबाटै समाधान खोज्नुपर्ने थियो। अदालतबाट समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आयो यसमा हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ,’ पौडेलले बताए।
उनले प्रतिनिधि सभा भनेको जनताको अस्तित्व भएकोले यसमाथि कसैले खेलवाड गर्न नहुने बताए।
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार न्यायमुर्तिहरूले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
साथै उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताए। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे छिटो मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले संसद र संविधान रक्षाका लागि सभामुखले संवाद गर्न सक्ने बताए।
पूर्वसभामुखसमेत रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता ओनसरी घर्तीले प्रतिनिधि सभामाथि आक्रमण हुनु असंवैधानिक भएको बताइन्।
‘हामीले एकमतका साथ प्रतिनिधि सभामाथि आक्रमण भएकोमा यो असंवैधानिक ठहर गरियो। दुईदुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो यो असंवैधानिक हो,’ उनले भनिन्, ‘यो सरासर असंवैधानिक हो। जनताको मतसँग अपमान हो।’
उनले संविधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताइन्।
‘रक्षक नै भक्षक हुने काम भयो यसबारे हामीले निन्दा गरेका छौं,’ उनले भनिन्। सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि उपस्थित थिए।
नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भने कार्यव्यस्तता देखाएर बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भने पोखरा रहेकोले भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भएका थिए।
