काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३- २४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति तथा निकायमाथि विधिसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधि, अत्यधिक बल प्रयोग तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न जोसुकैलाई पनि राजनीतिक संरक्षण बिना कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफूहरूले पहिलेदेखि नै बताउँदै आएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत उक्त आयोगको अनुसन्धान अपर्याप्त रहेको देखाएको जनाएको छ ।
आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै कांग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नरहेको र आमनिर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो आशंकालाई बल पुगेको दाबी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध तथा सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भए पनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सांसदहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य आयोगले औंल्याएको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन मानेकाले दोषीमाथि संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगको सिफारिसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, अत्यधिक बल प्रयोगबाट मृत्यु भएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सुधार गर्नुपर्ने तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगसम्बन्धी थप अनुसन्धान तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ:
(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।
(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।
(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ ।
