काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य जगका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सरकारको अव्यवहारिक नीति र नियन्त्रणमुखी सोचका कारण सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको नीति र प्रशासनिक व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मेनपावर व्यवसायीहरू अनावश्यक दबाबमा परेको बताएका छन् । उनका अनुसार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा लागू गरिएका कतिपय नीतिहरू व्यवहारिक नभएको मात्रै होइन, व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका छन् ।
भण्डारीले राज्यले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा उल्टै शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको यो क्षेत्रमाथि लगातार प्रशासनिक दबाब सिर्जना हुँदा व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई केवल व्यापारिक गतिविधिका रूपमा नभई देशको आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
विशेषगरी रेमिट्यान्समार्फत् मुलुकमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिरहेको अवस्थामा यही क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा कमजोर बनाउने प्रयासले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
भण्डारीका अनुसार पछिल्लो समय व्यवसाय सञ्चालनमा जटिलता थपिँदै जाँदा धेरै व्यवसायी पलायनको मनस्थितिमा पुगेका छन् । राज्यबाट सहजीकरण, स्पष्ट नीति र विश्वासको वातावरण अपेक्षा गरिरहेका व्यवसायीहरूले अहिले भने उल्टै निगरानी, दबाब र अविश्वासको सामना गर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
राज्यले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नु आवश्यक भए पनि सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने भण्डारीको भनाइ छ । सरकारले विगतमा ल्याएको फ्री–भिसा, फ्री–टिकटको नीति पूर्णरुपमा असफल र अव्यवहारिक सिद्ध भइसकेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धा, विदेशी एजेन्टहरूलाई दिनुपर्ने कमिसन र कम्पनी सञ्चालनको वास्तविक खर्चलाई नजरअन्दाज गरेर ल्याइएको यो नीति राजनीतिकरुपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको देखिन्छ ।
राज्यले तोकेको न्यून सेवा शुल्क (१० हजार रुपैयाँ) ले आजको महङ्गी र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको युगमा कार्यालय समेत धान्न नसकिने वास्तविकतालाई सरकारले बुझ्न नचाहेको भण्डारीले बताए । व्यावहारिक धरातल बुझ्दै नबुझी अव्यवहारिक कानुन थोपर्ने र त्यसैलाई हतियार बनाएर व्यवसायीलाई कारबाहीको नाममा त्रसित बनाउने काम मात्र भइरहेको मेनपावर व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बद्ध सरकारी निकायहरूबाट हुनुपर्ने अनुगमन पूर्वाग्रही ढङ्गले र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने गरी मन्त्रीको सचिवालयबाट भइरहेको छ । सानातिना प्राविधिक त्रुटि वा कागजातको सामान्य ढिलाइलाई पनि ठूलो अपराध गरेजस्तो गर्ने, व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने र विना अनुसन्धान धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले सिङ्गो व्यवसाय क्षेत्र नै असुरक्षित बनेको छ । अहिले मेनपावर व्यवसायी मात्रै होइन अन्य व्यवसायीमा पनि सरकारले यस्तै व्यवहार गरिरहेको छ ।
‘हामी कानुन मान्छौँ र राज्यलाई कर तिर्छौँ । तर, राज्यले हामीलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा सधैँ शङ्काको घेरामा राख्छ । सरकारी अधिकारीहरूको ढिलासुस्ती र वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरूको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण एउटा फाइल स्वीकृत गराउन हप्तौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले व्यवसायीको समय र लगानी दुवै खेर गइरहेको छ’, भण्डारीले भने ।
सरकारको कारण आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य गुम्ने खतरा
सरकारको फितलो कूटनीति र श्रम मन्त्रालयको सुस्त कार्यशैलीका कारण नेपालले कतिपय स्थापित र आकर्षक वैदेशिक गन्तव्यहरू गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । खाडी मुलुक तथा अन्य युरोपेली देशहरूबाट आउने मागपत्र (डिमान्ड) समयमै प्रमाणीकरण नहुँदा विदेशी रोजगारदाताहरूले नेपालको विकल्पमा बङ्गलादेश, भारत, भियतनामजस्ता अन्य देशतर्फ आँखा लगाउन थालेका छन् ।
नेपालका दूतावासहरूको सुस्त कार्यशैली र श्रम स्वीकृति प्रक्रियाको अनलाइन प्रणालीमा आउने निरन्तर प्राविधिक समस्याले गर्दा विदेशबाट आएका कोटा समयमै पूरा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार एकातिर व्यवसायीलाई परेको छ, भने अर्कोतिर रोजगारीको अवसर पर्खेर बसेका लाखौँ नेपाली युवाहरू बेरोजगार बस्न वा अवैध बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् ।
अवैध मार्गलाई प्रोत्साहन, वैधानिक व्यवसायीलाई कस्ने नीति
निवर्तमान अध्यक्ष भण्डारीले सरकारको नीतिकै कारण देशमा मानव तस्करी र अवैध वैदेशिक रोजगारीले प्रश्रय पाएको बताउँछन् । वैधानिकरुपमा दर्ता भएर, करोडौँ धरौटी राखी सञ्चालनमा आएका मेनपावर कम्पनीहरूलाई अनेकौँ नियम र बन्देज लगाएर कस्ने तर भिजिट भिसा, सेटिङ र एजेन्टमार्फत् हुने अवैध ओसारपसारलाई सरकारले रोक्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
वैधानिक संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्दा गैरकानुनी काम गर्ने गिरोह सलबलाएको र यसले गर्दा श्रमिकहरू विदेशमा अलपत्र पर्ने, ठगिने र ज्यान समेत गुमाउने जोखिम बढेको उनको तर्क छ । सरकारले बेलैमा वैधानिक व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेर प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बजारको वास्तविकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सुहाउँदो व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्न व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । राज्य र व्यवसायी एकापसका विरोधी नभई मुलुक निर्माणका साझेदार हुन् भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न व्यवसायीले सरकार र सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराइरहेका छन् ।
सचिवालयको दाबी : अन्याय हुँदा मन्त्रालय हेरेर बस्दैन
यस विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । तर, उनको सचिवालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले ठगी भएको भनेर उजुरी दिएपछि मन्त्रालय टुलुटुलु हेरेर नबस्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘कसैले अन्याय गर्यो भने हेरेर बस्न सकिँदैन । अन्याय रोक्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, देशका ३ करोड जनता नै त्यहाँ जान सक्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले नै कारबाही गरेको हो । मेनपावरमा भएका कारबाहीहरूमा कसले मुचुल्का उठाएको छ भनेर हेर्दा हुन्छ । विभागको टोलीसँग मन्त्रीको सचिवालयका मान्छे पनि गएका होलान् । जानै नमिल्ने भन्ने होइन । कतै अन्याय भएको छ भने त्यहाँ जो पनि जान मिल्छ । यो मन्त्रालयले अन्याय भएको ठाउँमा मूकदर्शक भएर बस्दैन ।’
सिन्धुपाल्चोकबाट चुनाव हारेका अजय श्रेष्ठले मेनपावरमा छापा मारिरहनुभएको छ नि भनी गरिएको प्रश्नमा सचिवालयले श्रेष्ठको विषयमा उनीसँग नै बुझ्न आग्रह गर्यो ।
यता वैदेशिक रोजगार विभागमा अहिले मेनपावरमा अनुगमन र छापा मार्ने काम श्रम मन्त्रालयले नै गरेको हो कि भनी प्रश्न गर्दा विभागका एक कर्मचारीले यस विषयमा धेरै बोल्न चाहेनन् । ती कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो पनि प्रतिनिधि अनुगमन वा छापा मार्ने ठाउँमा जानुहुन्छ । तर, अहिले अनुगमन र छापा मार्ने विषयमा विभागमा भन्दा मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा पहिले सूचना आउने गरेको छ ।’
पछिल्ला छापा र कारबाहीका घटना
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारबाट सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिएको गुनासो आएपछि हालै मुन म्यानपावरमा श्रम मन्त्रालयको टोलीले छापा मारेको थियो । मलेसिया जाने तयारीमा रहेका एक युवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गुनासो गरेपछि मन्त्रालयको टोली अनुगमन तथा कारबाहीका लागि म्यानपावर कार्यालय पुगेको हो । उक्त कारबाहीका क्रममा सिन्धुपाल्चोकबाट चुनाव हारेका अजय श्रेष्ठ पनि उपस्थित देखिएका थिए ।
त्यस्तै, कोटेश्वरस्थित ग्रान्ड स्विट जब नामक म्यानपावरमा छापा मार्न पनि श्रम मन्त्रीको सचिवालय नै सक्रिय भएको देखिन्छ । पीडित अजय कुमार यादवले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयमा आफूले भोगेको समस्या सुनाएपछि मन्त्रीका स्वकीय उपसचिव सरोज यादव आफै कार्यक्षेत्रमा खटिएका थिए ।
उनी तीनकुनेस्थित प्रहरी वृत्त पुगेर प्रहरी अधिकारीहरूका साथ म्यानपावरका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिन पुगेका थिए र प्रहरीले ती कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
