काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माले जेठ ५ गते मंगलबार पदभार ग्रहणपछि न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्लको नाम जेठ ६ गते बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म राखिएको थियो ।
बुधबार २ बजेपछि भने न्यायाधीश प्रधानको नाम एकाएक हटेको थियो ।
यस विषयमा विषयमा रातोपाटीले न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी कुवेर पाण्डेसँग प्रश्न गर्दा उनले माथिबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले हटाइएको बताएका थिए ।’वरिष्ठ न्यायाधीश को हो भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशबाट स्पष्ट जानकारी आएपछि मात्रै नाम राख्छौ, पाण्डेले गत बिहीबार भनेका थिए ।
आइतबारबाट पुन: न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वेबसाइटमा वरिष्ठ न्यायाधीशमा प्रधानको नाम आएपछि सूचना अधिकारी पाण्डेले यसअघि प्राविधिक त्रुटिका कारण नाम हटेको बताए । पहिला निर्देशन आएन अहिले निर्देशन आएर नाम राखिएको हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सूचना अधिकारी पाण्डेले ‘सचिवज्यूहरूले प्राविधिक त्रुटि हुँदा नाम हटेको जानकारी दिनु भएको’ बताए ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्यायाधीशको सरुवा, नियुक्ति, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयको सिफारिस गर्न र परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद् हुने व्यवस्था छ । जसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने यो आयोगमा पनि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद् ऐन २०७३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्पष्ट परिभाषा भने छैन ।
