काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर इमानदार तथा परिणाममुखी ढंगले जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
बुधबार आयोगको कार्यालय टङ्गालमा सम्पन्न एपिजीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा एपिजीका डेलिगेसन प्रमुख डेविड सानन र पारस्परिक मूल्याङ्कन संयोजक किया सासली को सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा डेलिगेसन प्रमुख साननले नेपालले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तय गरिएको कार्ययोजना दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन शीघ्र सम्पन्न गर्न, उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा सुधार केन्द्रित गर्न तथा अनुसन्धान क्षमतामा थप सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताए।
साननले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
सो अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न एपिजीले पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले आयोगले अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षेत्रमा गरेका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार, अनुसन्धान क्षमता विकास तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा जानकारी गराए थिए।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारीको स्थायित्वसहितको विशेषीकृत महाशाखा स्थापना गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, सुपरीवेक्षण र कानुन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार तथा अन्य वित्तीय अपराधसँग जोडिएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र अनुसन्धानका लागि उपयोगी प्रमाण संकलन गर्न विभिन्न मुलुकसँग आपसी कानुनी सहायता सम्झौता आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । साथै, ग्रे लिष्टबाट सफलतापूर्वक बाहिरिएका मुलुकका अनुभव र सिकाइ नेपालसँग आदानप्रदान गर्न एपिजीसँग आग्रह गरेका थिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट मुक्त गराउन सबै पक्षबीच समन्वय, प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
