काठमाडौं । राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूले विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रचलित कानुन विपरीत विदेशमा गएर उपचार गर्ने राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूको उपचारखर्च राज्यकोषबाट भरिएको र त्यो गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, जनस्वास्थ्य ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी त्यसरी राज्यकोषबाट गरिएको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने माग सहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
सरोज कुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल अनि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
तर त्यस्तै प्रकृतिको उपचार खर्च भुक्तान भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन । बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति(भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।
राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरुले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उनीहरुको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।
ती पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्थे ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिमा भएको व्यवस्था मात्रै खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला रिट निवेदनमा अधिवक्ता रादिका चम्लागाईले संविधानका दुईवटा धारा र एउटा ऐनको व्यवस्थासँग कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बाझिएको भन्दै विशिष्ट व्यक्तिहरुले विदेशमा उपचार गराउन पाउने कार्यविधि खारेजीको माग राखेका थिए ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा समेत ‘कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
