काठमाडौँ । फेवाताल संरक्षणका नाममा सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डविरुद्ध स्थानीयवासी पुनरावलोकनमा गएका छन् । पुस्तौँ देखि बसोबास गर्दै आएका तीन रैथाने समुदाय पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने भन्दै पीडित स्थानीयवासी न्यायको मागसहित पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
यसअघि चैत २१ गते पोखरा महानगरपालिकाले ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाएको थियो । आदेश बमोजिम मुआब्जा दिएर मात्रै हटाउनुपर्ने ती संरचनाहरूमा मध्यरात डोजर चलाएपछि ६५ मिटर क्षेत्रका स्थानीय तथा व्यवसायीहरू समेत त्रसित छन् ।
यसरी मुद्दा दायर गर्नेहरूमा रत्न मन्दिर दरबारदेखि हिमागृह बीचमा रहेका स्थानीयबासीहरू छन् । उनीहरुले आफूहरूलाई विपक्षी नै नबनाई र जानकारीसमेत नदिई फैसला आएको तथा यस अघिको अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै सबैतिर ६५ मिटरको मापदण्ड लागु गरिएको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वमा बनेको आयोगले सो क्षेत्रमा ३० मिटर मात्रै मापदण्ड लागु गर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले सबैतिर ६५ मिटर कायम गर्ने गरी आदेश दिएपछि यस विरुद्ध सर्वोच्च गएको स्थानीय सूर्य भुजेल बताउँछन् । ‘हाम्रो मान्यता कसैलाई पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापन गर्नु हुँदैन भन्ने हो ।
तर, हाम्रो क्षेत्रको सम्बन्धमा विश्वप्रकाश लामिछानेको आयोगले समेत फरक व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई सम्बोधन नगरिएकोले पुनरावलोकनको माग गरिएको हो । यो मापदण्ड लागु हुँदा तीन वटा रैथाने समुदाय नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
के हो फेवा तालको मापदण्ड विवाद ?
फेवा तालको छेउमा रहेका बस्तीका कारण फेवा ताल प्रदूषित हुँदै गएको भन्दै यस्ता बस्ती हटाउन माग गर्दै भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र बनेका सबै संरचना हटाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
०८० साल असार ४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अर्को फैसला गर्दै संरचनाहरू तत्काल हटाउन र गैर कानुनी रूपमा भएका दर्ता बदर गरी ती जग्गाहरू तालकै नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो । साथै मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएमा मुआब्जा दिएरै भए पनि तालको क्षेत्र खाली गराउन भनिएको थियो ।
आदेश अनुसार पनि यो क्षेत्रका अधिकांश जग्गा मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छ।
२०१८ अघि फेवा ताल विभिन्न पोखरीको रूपमा रहेको थियो । राजा महेन्द्रको पालामा २पहिलोपटक बाँध निर्माण गरिएपछि तालको क्षेत्रफल विस्तार भएको थियो । २०३१ सालमा उक्त बाँध भत्किएपछि तालको पानी सुक्यो र धेरै भूभागमा खेतीपाती सुरु भयो । २०३१ सालदेखि २०३९ सालसम्मको अवधिमा सरकारले नै ती जग्गाहरूको लालपुर्जा वितरण गरेको थियो।
२०३९ सालमा फेरि नयाँ र अग्लो बाँध निर्माण भएपछि तालको पानीको सतह बढेर फेवा तालले आफ्नो आकार ग्रहण गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले त्यही २०३९ सालपछि सिर्जना भएको फ्लड लेभललाई आधार मानेर ६५ मिटरको मापदण्ड तोकेको छ । तर, त्यसभन्दा अघि २०३१ सालमा सरकारले नै दिएको लालपुर्जा र नक्सा पासलाई आज कसरी अवैध भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न स्थानीयवासीको छ।
अहिले ६५ मिटरको मापदण्डको नाममा बनिसकेका सयौँ संरचना भत्काउने र हजारौँ व्यक्तिलाई विस्थापन गर्नुको सट्टा मापदण्डको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने हो भने मुआब्जा समेत दिनु नपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
मुआब्जाको दायित्व र बैंकिङ जोखिम
सर्वोच्चको आदेश अनुसार सबै संरचना भत्काउने हो भने राज्यले मुआब्जाबापत ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ, जसको कुनै योजना सरकारसँग छैन ।
अर्कोतर्फ, लेकसाइडका होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा बैंकहरूको अर्बौँ लगानी छ। सरकारले गर्ने मूल्याङ्कन र बजार मूल्यबिचको ठुलो खाडलका कारण क्षतिपूर्तिले बैंकको सावाँ–ब्याजसमेत नउठ्ने र लेकसाइडको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने चिन्ता व्यवसायीमा छ।
साना व्यवसायी र रैथानेलाई ताल संरक्षणको नाममा हटाएर उक्त ठाउँ ठुला कर्पोरेट घरानालाई सुम्पने चलखेल भइरहेको आशङ्कासमेत स्थानीयले गरेका छन्। आफूहरू सुकुमबासी वा भू–माफिया नभई तालकै सन्तान भएको बताउँदै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट यस पटक मानवीय संवेदनशीलतासहितको न्याय पाउने आशा राखेका छन्। मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
