काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै संवैधानिक इजलासले कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्तलाई गलत व्याख्या गरेर ठुला लगानीकर्ताहरू सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको ‘कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था’मा कुनै कम्पनीले ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा, उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी वा सञ्चालकहरूलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता अधिकारीले यो व्यवस्थाले कम्पनीको ‘छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व’ र ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।
कम्पनीले गरेको गल्तीमा सेयरधनीलाई व्यक्तिगत रूपमा सजाय दिनु प्राकृतिक न्याय र संविधान प्रदत्त पेसा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता विरुद्ध हुने रिन निवेदकको जिकिर थियो ।
अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू साधारण लगानीकर्ता मात्र नभई कम्पनीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हैसियतमा हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरूलाई कम्पनीको वित्तीय अनुशासनप्रति जिम्मेवार बनाउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र निक्षेपकर्ताको हितका लागि आवश्यक हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको सीमित दायित्वको सिद्धान्त भएता पनि ठुला सेयरधनीहरूले कम्पनीको आवरणमा गलत काम नगरुन् भन्नका लागि कम्पनीको आवरण भेदन गरी पर्दा पछाडिका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने सिद्धान्त संसार भर प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले छिमेकी मुलुक भारतको ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’, बेलायत र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूमा पनि बैंकको ऋण नतिर्ने विरुद्ध यस्तै प्रकारका कडा कानुनी प्रावधान रहेको उदाहरण पेस गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर यस्तो नियम बनाउनु कानुनसम्मत रहेको अदालतको ठहर छ ।
सन् २०१३ को ‘फाइनान्सियल सर्भिसेज एक्ट’ मार्फत वरिष्ठ व्यवस्थापकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउने अभ्यास भएको विषयलाई अदालतले महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ । फिलिपिन्सको बीएसपी बैंकले बैंक सञ्चालकको अयोग्यता नियम कडा बनाई अयोग्यता ठहरिएको व्यक्तिलाई ‘वाच लिष्ट डाटाबेस’मा समावेश गरी बीएसपी सुपरभाइज संस्थामा पुनः प्रवेश रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । फिलिपिन्सको यो अभ्यास नेपालको कालोसूची व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष समानता राख्ने उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।
भारतमा ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ले ‘विलफुल डिफल्टर’लाई कालोसूचीमा राखेर बैंकिङ प्रणालीबाटै बहिष्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको पनि अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको कालोसूची राख्ने व्यवस्था कुनै अपवाद नभई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने व्यवस्था देखिन आएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
अदालतले १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साना लगानीकर्तालाई यसमा नपारिएकाले राष्ट्र बैंकको वर्गीकरण तर्कसङ्गत र न्यायपूर्ण देखिएको भनेको छ । ‘१५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साधारण सेयरधनी लगानीकर्ताहरूलाई कालोसूचीको दायराबाहिर राखिएको छ, जुन युक्तियुक्त देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर्कसंगत वर्गीकरणका लागि दुई शर्त पूरा हुनुपर्छ । पहिलो, वर्गीकरण कुनै बुद्धिमग्य भिन्नतामा आधारित हुनुपर्छ र दोस्रो सो भिन्नताको कानुनले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्यसँग तर्कसंगत सम्बन्ध हुन्छ । १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिहरू साधारण लघु लगानीकर्ता होइनन्, तिनीहरू वास्तवमा कम्पनीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छन् ।’
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३०(३), ६२(३), १२१ अनुसार विशेष प्रस्ताव पारित गर्न पनि दश प्रतिशत सेयर महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस्ता नियन्त्रणकारी सेयरधनीहरूले कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता राख्दछन् र सञ्चालक नियुक्ति तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने फैसलामा औँल्याइएको छ । ‘यस्तो वर्गीकरणको तर्कसंगत आधार छ र सो वर्गीकरणले हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको नै देखिन्छ । अतः यसले समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको मान्न मिलेन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
साथै अदालतले कालोसूचीमा राख्नुअघि सफाइको मौका दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान पाउने व्यवस्था भएकाले यसलाई ‘निरङ्कुश’ मान्न सकिँदैन भनेको छ । ‘कालोसूचीको प्रावधान कुनै पनि अवस्थामा कसैलाई पनि लागु गर्न मिल्ने अनियन्त्रित अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कालोसूचीमा राख्ने निर्णय लिनुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई कालोसूचीमा समावेश गर्दा निजको कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक भूमिका, जानकारीको स्तर, र संलग्नताको प्रकृति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
केवल शेयरधनी वा सञ्चालक भएकै आधारमा कुनै ठोस जानकारी वा संलग्नता बिना कालोसूचीमा राखिएमा त्यसलाई चुनौती दिने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिसँग कायम रहने फैसलामा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान जतिसुकै वैध उद्देश्यमा आधारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उचित प्रक्रियाको उल्लङ्घन भएमा वा कुनै व्यक्तिलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले कालोसूचीमा राखियो भने निजले व्यक्तिगत रूपमा उपचार खोज्न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै हुने देखिएको फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ ।
