काठमाडौँ । भारत सरकारले शिक्षाविद् तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई हिरासतबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको गृह मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत प्रयोग गरिएको अधिकार प्रयोग गर्दै वाङचुकको हिरासत रद्द गरिएको जनाएको छ ।
वाङचुकलाई लद्दाखमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि सन् २०२५ सेप्टेम्बर २६ मा पक्राउ गरिएको थियो । उनी उक्त ऐनअन्तर्गत तोकिएको हिरासत अवधिको करिब आधा समय बिताइसकेका थिए ।
वाङचुक पछिल्लो समय लद्दाखलाई संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने र पूर्ण राज्यको दर्जा दिनुपर्ने मागसहित विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । गत वर्ष मार्चमा उनले यही माग राख्दै २१ दिनसम्म अनशन गरेका थिए भने लद्दाखबाट दिल्लीसम्म पदयात्रा पनि गरेका थिए ।
सन् २०२५ मा गरिएको ३५ दिने अनशनको १५औँ दिन सेप्टेम्बर २४ मा लेहमा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो । उक्त घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको र करिब ५० जना घाइते भएको बताइएको छ । त्यसको दुई दिनपछि उनलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।
भारत सरकारले सन् २०१९ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि जम्मु-कश्मीर राज्यलाई विभाजन गरेर जम्मु-कश्मीर र लद्दाख गरी दुई अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको थियो। लद्दाखका धेरै नागरिकले त्यस निर्णयलाई स्वागत गरेका थिए, किनभने लामो समयदेखि जम्मु-कश्मीरबाट अलग हुने माग उठ्दै आएको थियो।
सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा लद्दाखका विभिन्न पक्ष तथा समाजका नेतासँग निरन्तर संवाद भइरहेको र त्यहाँका नागरिकका अपेक्षा तथा चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै शान्ति, स्थिरता र आपसी विश्वास कायम राख्दै रचनात्मक संवाद अघि बढाउन वाङचुकको हिरासत रद्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
सोनम वाङचुक शिक्षाविद्, नवप्रवर्तनकर्ता तथा वातावरण अभियन्ताका रूपमा परिचित छन् । उनले सन् १९८८ मा विद्यार्थी शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलन नामक संस्थाको स्थापना गरी लद्दाखमा शिक्षा सुधार अभियान सुरु गरेका थिए ।
उनले वैकल्पिक शिक्षाको अवधारणा अघि बढाउँदै लद्दाखमा हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ अल्टरनेटिभ्स नामक संस्थाको पनि स्थापना गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दिएको योगदानका लागि उनलाई सन् २०१८ मा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार रेमन म्तागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो ।
