सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालय परिसर वरिपरि २.५ किलोमिटर पर्खाल निर्माणका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाही ठकुरीले उक्त निर्णयलाई ‘घातक, जनविरोधी र लुटतन्त्रको पराकाष्ठा’ को संज्ञा दिँदै तत्काल खारेजीको माग गरेकी छन् ।
जारी प्रेस वक्तव्यमा प्रदेशसभा सदस्य ठकुरीले कर्णालीको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै २८ करोड रुपैयाँ पर्खालमा खर्च गर्ने निर्णयले जनतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘कर्णाली प्रदेश जहाँ अझै पनि अधिकांश विद्यालयहरू शिक्षकविहीन छन्, विद्यार्थीहरू उचित कक्षाकोठा र शैक्षिक सामाग्री बिना शिक्षा लिन बाध्य छन्, अस्पतालहरूमा आधारभूत औषधि र उपकरणको अभाव छ, साधारण उपचारका लागि समेत नागरिकहरू नेपालगन्ज, काठमाडौँ वा भारतसम्म धकेलिन बाध्य छन्, युवाहरू रोजगारीको खोजीमा गाउँ छोडेर खाडी मुलुक र भारतमा बेचिन बाध्य छन्—त्यस्तो अवस्थामा २८ करोड रुपैयाँ पर्खालमा खर्च गर्नु के जनताप्रति न्याय हो ? के यो नै विकासको प्राथमिकता हो ?’
ठकुरीले जनताको पसिना र रगतबाट उठेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना जस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना आलिसान भवनलाई घेराबार गर्न प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएकी छन् ।
उनले यसरी जनताको पीडालाई बेवास्ता गर्ने निर्णय कर्णालीको भावना र विकासको मूल मर्मविपरीत रहेको बताएकी छन् ।
राप्रपाले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। २८ करोड रकमलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण आपूर्ति र युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न विनियोजन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जनताको कर, जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग हुनुपर्छ, पर्खालमा खन्याउन होइन ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सधैँ जनताको पक्षमा उभिएको भन्दै प्रदेशसभामा यो विषयलाई दृढतापूर्वक उठाइने सन्तोषी शाही ठकुरीले बताएकी छन् ।
उनले आवश्यक परे हरेक वैधानिक र राजनीतिक कदम चालिने चेतावनीसमेत दिएकी छन् ।
