काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारले हालै सार्वजनिक परामर्शका लागि प्रस्तुत गरेको संघ संस्था सम्बन्धी विधेयक, २०८१ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
उक्त विधेयकले संविधानमा प्रतिपादन गरिएको संघीयता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउने खतरा रहेको एसोसिएनसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ती जनाएको हो ।
बारले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त विधेयक संविधानको मर्म र आत्माविपरीत रहेको ठहर गर्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकार कमजोर पार्ने खालको विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।”
विज्ञप्ति अनुसार संविधानको धारा २७४ को मर्म विपरीत उक्त विधेयक ल्याइएको छ। बारले यसलाई संविधान संशोधनको प्रयास ठान्दै यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरेको छ।
बार एशोसिएशनले विधेयकले संघीयता र नागरिक समाजको भूमिका सीमित गर्ने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक निकायको अधिकार हरण गर्ने, संघ संस्थानको स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने जस्ता गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकलाई हालको रुपमै अघि बढाउने हो भने संघीयता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै धरापमा पर्नेछ।” बारले सरकारले तत्काल यसलाई सच्याएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
