काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया पूरा नभएका कम्पनीको नाम लिष्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषणनारायण श्रेष्ठले स्वीकृति गर्न कमिसन मागेको आरोप लागेको छ ।
आईपीओ स्वीकृतिमा अध्यक्षलाई कमिसनको आरोप लागेसँगै बोर्डले प्रक्रिया नपुगेका कम्पनीको नाम छुट्ट्याउन लागेको देखिन्छ ।
करिब २ वर्षयता प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीको समेत आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा लामो समय अध्यक्ष नहुँदा आईपीओ निष्कासन रोकिएको थियो । बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै आईपीओ निष्कासन अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि धेरै कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
आईपीओ स्वीकृतको पाइपलाइनमा धेरै कम्पनी भएको र फाइल हेर्न समय लागेकाले आईपीओ स्वीकृतिमा ढिला भएको बोर्डको भनाइ छ । त्यसैले बोर्डले अब ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्न प्रक्रिया पूरा भएका र प्रक्रिया पूरा नभएका कम्पनीको लिष्ट छुट्ट्याउन लागेको प्रस्ट पारेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बोर्डमा आईपीओको लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरूको प्रक्रियामा किन ढिलो भएको भन्ने कारणसहित कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले तत्काल आईपीओ स्वीकृत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने र नसक्ने कम्पनीको लिष्ट बनाउन लागिएको उल्लेख गरे ।
घिमिरेले बोर्डको आईपीओ स्वीकृत सम्बन्धित शाखाले कम्पनीहरूको लिष्ट बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘बोर्डले आईपीओ स्वीकृत गरेन, रोकेर राख्यो भन्ने कुरा आइरहेका छन्, तर बोर्डले निरन्तर रूपमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि काम गरिरहेको छ ।’
बोर्डले कम्पनीको फाइल नहेरी स्वीकृत दिन नसक्ने भन्दै उनले कम्पनीको प्रक्रिया पूरा भए–नभएको र कुन कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिन सकिने–नसकिने भनेर छुट्ट्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
घिमिरेका अनुसार बोर्डले लिष्ट बनाएपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउने छ ।
बिक्री प्रबन्धकलाई जबाफदेही बनाउने तयारी
लामो समय आईपीओ रोकिएको आरोप लागेसँगै बोर्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर सबै विवरण लगेको छ ।
अख्तियारले छापा मारेसँगै बोर्डका अध्यक्षले बोर्डको कारण आईपीओ स्वीकृति नरोकिएको भन्दै कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रबन्धकलाई जबाफदेही बनाउने तयारी गरेका छन् ।
बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिलाई तीव्रता दिन आईपीओका लागि निवेदन परेका कम्पनीहरूको बिक्री प्रबन्धकसँग फाइल माग गरिएको छ । बोर्डले बिक्री प्रबन्धक मार्फत पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीको पछिल्लो प्रगति विवरण माग गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता घिमिरेले बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रगति विवरण लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको फाइल हेर्दा आवश्यक प्रक्रिया नपुगे कम्पनीसँग मगाउने र प्रगति विवरण लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गर्न जानकारी दिनु बोर्डको नियमित प्रक्रिया हो । सम्बन्धित विभागका साथीहरू आजको भोलि नै रिजल्ट दिने गरी काम गरिरहनु भएको छ ।’
आईपीओका लागि आएका निवेदनका सबै फाइल र आयोजनाको स्थलगत अवलोकन समेत गर्ने बोर्डको तयारी छ । बोर्डमा पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा धेरै कम्पनी भएकाले कम्पनीको फाइल अध्ययन गर्न समय लाग्दा आईपीओ स्वीकृतिमा ढिला भएको बोर्डको जिकिर छ ।
बिक्री प्रबन्धकलाई जबाफदेही बनाएर प्रक्रिया नपुगेका कम्पनीका थप रिपोर्ट मागेर बिक्री प्रबन्धकबाट आएको विवरण हेरी नियमित जस्तै आईपीओ स्वीकृत गर्ने तयारीमा बोर्ड लागेको छ ।
कमिसनको आरोपपछि ऊर्जा व्यवसायीसँग अध्यक्षको छलफल
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले एक साता अघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेको आरोप लगाएको थियो । बोर्ड अध्यक्षले आईपीओ चाँडो स्वीकृत गराउन ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको इप्पानको आरोप थियो ।
आईपीओ स्वीकृत गर्न कमिसन मागेको समाचार बाहिरिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा छापा मारेर आईपीओका विवरणसमेत जफत गरेको थियो ।
गत बुधबार नै अख्तियारले छापा मारेपछि बोर्डका अध्यक्ष र इप्पानका पदाधिकारीबिच छलफल भएको थियो । श्रेष्ठले इप्पानका पदाधिकारीलाई खुमलटारस्थित कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
गत बुधबार बोर्डको अध्यक्षसहित र इप्पानका पदाधिकारीबिच छलफल भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले अख्तियारले छापा मारेको भन्ने विषय आफूलाई थाहा नभएको अवस्था बोर्डका अध्यक्षले इप्पानलाई बोलाएर छलफल गरेको प्रस्ट पारे ।
आईपीओ स्वीकृति तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । यस क्रममा कतिपय कम्पनीले प्रक्रिया पूरा नगरेको र केहीको हकमा लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ अघि बढाउन नसकिएको जानकारी बोर्डले गराएको उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष कार्कीेले धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले आईपीओ स्वीकृति दिन नसक्नुको कारण खुलाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘यो कारणले गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो भन्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा प्रक्रिया पूरा नभए हामी सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौँ, तर बोर्डले अहिलेसम्म प्रस्ट कारण खुलाउँदैन र आईपीओको स्वीकृति पनि दिँदैन ।’
आईपीओ रोकिनुको मूल जड नेटवर्थ ९०
गत वर्ष पुस १२ गते लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको निर्देशनपछि विगत १५ महिनादेखि आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउन सकेका छैनन् । लेखा समितिको निर्देशनको कारण देखाउँदै धितोपत्र बोर्डले पनि अनुमति दिएको छैन ।
पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनी छन् । सेबोनमा ४३ वटा जलविद्युत् परियोजनाका आईपीओ रोकिएका छन् । ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीको १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । लेखा समितिका अनुसार ४३ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ तल छ ।
इप्पानले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खिएका कम्पनीहरूले नेटवर्थ कम भएका कारण मात्र पुँजीवृद्धि रोकिन नहुने भन्दै लेखाको निर्णय सच्याउन राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रधानमन्त्री समेतलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । यद्यपि, कम्पनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । लेखा समितिको एक निर्देशनले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ ।
८९ कम्पनीका ५६ अर्बको आईपीओ पाइपलाइनमा
८९ कम्पनीको ५६ अर्ब सात करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति रोकिएको छ । सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ जारी गर्न एक वर्षमा ८९ कम्पनी पुगेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा ४० करोड ६४ लाख कित्ता बराबरको ५६ अर्ब २६ करोड १७ लाख १५ हजार १३२ रुपैयाँ बराबर आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् ।
त्यस्तै होटेल तथा पर्यटन सेक्टरका ९, लगानी सेक्टरका ३, उत्पादन तथा प्रशोधन सेक्टरका १८, माइक्रोफाइनान्स १, माइक्रोइन्स्योरेन्स ३, अन्य सेक्टरका १२ र विकास बैंक १ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका छन् ।
