पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकको सुरुवात गरेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औपचारिक रूपमा आयोजना बैंक सुरु आत गरेका हुन् । उनकै अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सम्हाल्ने गरी बैंक तयार गरिएको छ ।
योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक तयार पारिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । बैंकमा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले योजना प्रविष्ट गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।
योसँगै कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुनुपर्ने छ । मनपरी योजना छनोट र बजेट विनियोजन भइरहेको भन्ने आलोचनाका बिच सरकारले योजनालाई व्यवस्थित गर्न बैंक निर्माण गरेको हो ।
आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीले विभिन्न निकायले प्रस्ताव तथा तयारी गरेका र कार्यान्वयनका चरणमा रहेका सबै आयोजनाबारे जानकारी दिने छ । त्यसबाहेक नागरिकले समेत आफूले बुझाएका आयोजनाको अवस्थाबारे वेबसाइट मार्फत नै जानकारी पाउने छन् ।
‘आयोजना बैंक तयार भएको छ । अब त्यसको लिङ्क र पासवर्ड सबै मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउछौँ,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले भने, ‘प्राप्त भएका सबै योजना बैंकमा इन्ट्री हुन्छ । त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौँ ।’
देवकोटाका अनुसार कम लागतमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने छ । ‘बैंकमा ५० लाखभन्दा साना योजना नहाल्ने भनेका छौँ । सकेसम्म करोडौँका योजनाहरूलाई समावेश गराइन्छ तर साना योजनालाई त्यहाँ इन्ट्री नगर्ने भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको छुट्टाछुट्टै क्याटोगोरी छ । साना योजनाचाहिँ आयोगबाट एप्रुभ गरेर मन्त्रालयमा पठाइदिन्छौँ ।’
बैंकको कार्यान्वयनपछि योजना माग गर्न पोखरा आउनुपर्ने परिपाटी अन्त्य हुने उपाध्यक्ष देवकोटाले सुनाए । ‘योजनाको लिष्ट लिएर अब पोखरा आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भयो । सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालयबाटै आफ्ना योजना समावेश गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो योजना कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी जनताले वेबसाइटबाट लिन सक्छन् ।’
सकेसम्म यही वर्षदेखि आयोजना बैंक पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘प्रदेश सरकारको एकोहोरो प्रयासले पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छैन । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनामा सरकारी दोहोरोपना हटाउन चुनौती छ । हामी बैंकलाई विस्तार गर्दै, परिस्कृत गर्दै लैजान्छौँ ।’
आयोजना बैंकबाटै योजना छनोट गर्ने प्रणालीको विकास हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न १२ बुँदामा बजेट विनियोजन तथा योजना तर्जुमाका समस्या पहिचान गरेको छ । माग भएका योजना व्यक्ति केन्द्रित वा समुदाय केन्द्रित भनेर पहिचान गर्न नसक्नु मुख्य समस्याका रूपमा देखाएको छ ।
आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा गएपछि डीपीआर भएका र लागत अनुमान गरिएका योजनाहरू मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछन् । अधिकांश समस्या बैंकको कार्यान्वयनबाट समाधान हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
‘अहिले जति पनि समस्या देखिएको छ । आयोजना बैंक पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने समाधान भइहाल्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी छलफल चलाएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी वर्षबाट स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले ठुला आयोजनामा मात्रै साझेदारी गर्न सुझाए ।
‘टुक्रे योजना पालिकाले नै कार्यान्वयन गर्छ । ठुला, कम्तीमा करोडमाथिका योजनामा प्रदेशले साझेदारी गरोस्,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘प्रदेशले गर्ने काम वडाबाटै भइरहेका छन् । साना योजनामा ध्यान नदिनुहोला ।’
उनले पकेट कार्यक्रमहरूलाई साझेदारी गर्न आग्रह गरे । नगरपालिका संघका अध्यक्ष रमेशनाथ पाण्डेले साझेदारी गर्दा प्रदेशले ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्नुपर्ने बताए । ‘साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा राम्रो छ । तर योजना छनोटमा र कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘करोडौँका ठुला आयोजना साझेदारीबाट गरौँ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान प्रदेशको हुनुपर्छ ।’
