काठमाडौं । सरकार कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गम्भीर समीक्षा गरिरहेकाे छ । कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढाइने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेटसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल गरेको छ ।
मंगलबार भएको छलफलमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनीहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहनलगायतका अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । संवैधानिक कार्य जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने, तर संघीय तहबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमहरूलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनुपर्नेमा छलफलका सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
