काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकहरू लिँदा श्रम ऐन र नियमले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूभन्दा कम दररेटमा सम्झौता गर्न वा गराउन नपाउने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । गत वैशाख २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
निवेदकहरूले सेक्युरिटीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, उपदान, बिदा तथा सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको सुविधा नपाएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा न्यूनतम अङ्क कबोल गर्नेलाई मात्र ठेक्का दिँदा श्रमिकहरू श्रम शोषणमा परेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वान गर्दा नै श्रम ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कम दररेटमा सम्झौता गर्ने गरेको र यसले संविधानप्रदत्त श्रमिकको उचित श्रम अभ्यासको हक हनन भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास र उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूत गरेको र धारा ५१ (झ) ले मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यको नीति रहेको उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको धारा ३४(१) द्वारा प्रदत्त ”उचित श्रम अभ्यासको हक केवल” श्रमिकको पारिश्रमिक पाउने हकको मात्रै नभई प्रत्येक श्रमिकले मर्यादित र गरिमापूर्ण ढङ्गले काम गर्न पाउने हक हो,” सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, “श्रम केवल उत्पादनको साधन र आर्थिक वस्तु होइन, उनीहरूलाई मानवीय मूल्य र मर्यादाको हिसाबले व्यवहार गरिनुपर्छ।” ‘उचित श्रम अभ्यासको हकले बजारको अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट श्रमिक वर्गको न्यूनतम हक र मानवीय गरिमाको संरक्षण गर्नका लागि स्वभावतः असमान दाबी क्षमता भएका रोजगारदाता र श्रमिकबिचको सम्बन्ध कमजोर वा श्रमिक वर्गको न्याय र संरक्षणमा जोड दिएको हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसर्थ श्रम कानुनको व्याख्या गर्दा कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्यायको मान्यतामा आधारित भई गरिनुपर्ने हुन्छ ।’
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (३) र (४) ले श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्दा वा गराउँदा ऐनमा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक र सुविधा दिनुपर्ने र सो विपरीतका सम्झौताहरू स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(१) बमोजिम ‘न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ बोलपत्र मात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यान्त्रिक रूपमा व्याख्या गरी श्रम कानुनले तोकेभन्दा कम दररेटमा ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले श्रमिकको हक अधिकारमा आघात पुगेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतले कानुनहरूको व्याख्या गर्दा एउटै विषयमा एकभन्दा बढी कानुन बाझिने गरी नगरी सुसङ्गत तरिकाले गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाले श्रम ऐन विपरीत न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम रकम कबोल गरेको बोलपत्रलाई समेत वैध मान्ने छुट नदिने प्रस्ट पारेको छ। यद्यपि, श्रम आपूर्तिकर्ता कम्पनी रहने र प्रत्यक्ष रोजगारदाता को हुने भन्ने विषयमा व्यावहारिक कठिनाइहरू रहेका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेतापनि नेपालको संविधानले उचित श्रम अभ्यासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरी प्रत्येक श्रमिकलाई सम्मानजनक र मर्यादित ढङ्गले काम गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको, राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नुलाई राज्यको प्रमुख उद्देश्यको रूपमा उद्घोष गरेको र सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गरी मर्यादित श्रम अभ्यासको नीति अवलम्बन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र गरिमापूर्ण बनाउन अदालतले जोड दिएको छ ।
आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्ने एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतशिल बनाउँदै विकास र समृद्धिकाे आकांक्षा पूरा गर्ने नेपालको संविधानको पवित्र उद्देश्य हासिल हुन सक्ने इजलासले औँल्याएको छ । यसको सुरुवाती विन्दु श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबाट नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रचलित श्रम कानुनले पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा आदि सान्दर्भिक विषयमा सरकारले न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने अख्तियारी दिई तदनुरुप सरकारले समय समयमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेको पनि देखिन्छ । तथापि श्रमिक आपूर्ति सम्झौतामार्फत श्रम गर्ने श्रमिकको हकमा रोजगारदाता र श्रमिकबिच सिधा श्रम सम्झौता नभई बीचमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी रहने भएकोले र यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यवहारिक कठिनाइ हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अनुगमन गरिरहेको भन्ने देखिएतापनि एकातर्फ सो विभागको साधन स्रोतको सीमितता लगायतका कतिपय कारणबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने अवस्था देखिएको औँल्याएको छ । साथै अर्कातर्फ श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको प्रशासनिक खर्चको सीमा आदिका विषयमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव तथा कतिपय अवस्थामा श्रमिक आपूर्ति सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा आकलन वा गणना गर्न नसकिने कानुन बमोजिम श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधाको रकम श्रमिक आपूर्ति सम्झौतामा समावेश गर्न व्यवहारिक र प्राविधिक कठिनाइ देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वान गर्दा नै श्रम ऐन र नियमावलीबमोजिम निर्धारित पारिश्रमिक र सुविधाको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम दररेट कबोल गर्न नसकिने गरी बोलपत्र कागजात परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय फैसलामा उल्लेख छ ।
न्यूनतम मापदण्ड भन्दा कम कबोल गरी पेस गरिएका बोलपत्रहरूलाई ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको’ मानी प्रारम्भमै खारेज हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । साथै अदालतले सम्झौता गर्दाका अवस्थामा तत्काल गणना गर्न नसकिने सुविधाबापतको रकमबापत कुल रकमको निश्चित प्रतिशत जगेडा कोष राखी सम्झौता गर्ने र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने/गराउने र श्रम कानुन विपरीतका सम्झौताहरूलाई सच्याउन आवश्यक प्रशासनिक तथा नीतिगत संयन्त्र विकास गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
