काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएपछि आयोगले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट दुई पटक सम्म आयोग गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भए पनि तत्कालीन आयोगबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन हुन नसकेको भन्दै आयोगले पत्राचार गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता समेत रहेका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकांक्षी द्वन्द्वपीडितमा नैराश्यताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पत्राचार गरिएको हो ।
पत्रमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम पुनः सिफारिस समिति गठनको कार्य अघि बढाउन आयोगले आग्रह गरेको उपसचिव काफ्लेले बताए ।
