काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो । २०७७ साल पुसमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा एकपछि अर्को पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।
बुधवार पेसी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न अख्तियारसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा।दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि लगातार हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने हुँदै सर्दै आएको छ।
