मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्य सकेर हस्तान्तरणको तयारीमा सरकारको रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बताएका छन् ।
आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. देवकोटाले क्षतिग्रस्त अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी आवासहरू पुरानै अवस्थामा फर्किएको र हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
मन्त्री देवकोटाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा हेटौँडामा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सिँचाई मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका भवनमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । उक्त भवन मर्मत पछि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सफल भएको उनले बताए ।
‘जेनजी आन्दोलनले क्षति पुगेको ५ मन्त्रालय रहेको भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । केही दिनमा नै हामी सो भवन हस्तान्तरण गर्नेछौँ । कर्मचारीहरू पुरानै बिल्डिङमा सरेर कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।’ उनले भने, ‘कम अवधिमा पनि हामीले विज्ञहरूको सल्लाह र इन्जिनियरिङका आधारमा पुनर्निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले इन्जिनियरिङका विज्ञहरू परिचालन गरी भवनका डन्डीहरू कति तापक्रममा पग्लिएका छन् र संरचना कति सुरक्षित छ भन्ने प्राविधिक अध्ययन समेत गरेको उनले बताए ।
प्रदेशका प्रमुख सचिवको निवास, बागमती प्रदेश सभा सचिवालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका भवनहरूको मर्मत कार्य पनि निर्माण व्यवसायीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त ६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको विशेष बजेटमार्फत टेन्डर आह्वान गरी सो संरचनाहरूको मर्मत गरिएको मन्त्री डा. देवकोटाले बताए । विज्ञहरूको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा बाँकी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ८३ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट अनुमान गरिएको उनको भनाई छ ।
मन्त्री डा. देवकोटाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा १ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ९२ हजार रुपैयाँको क्षति भएको थियो । जसमा भवनतर्फ ५८ करोड १५ लाख रुपैयाँ र २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (१४३ वटा मोटरसाइकल र ५६ वटा चार पांग्रे गाडीमा क्षति) र जिन्सी सामानहरूमा २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको उनले बताए।
कुनै योजनाको बजेट काटिएको छैन
मन्त्री डा. देवकोटाले प्रदेशका कुनै पनि योजनामा बजेट नकाटिएको बताए । मन्त्रालयले विनियोजित बजेट कार्यक्रममा देखिएको फेरबदल प्राविधिक संशोधन मात्र भएको उनले बताए ।
मन्त्री डा. देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयका लागि सुरुमा २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, एउटै योजना पटक–पटक प्रविष्ट भएको (डुप्लिकेसन) र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू परेकाले सच्याउँदा हाल २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कायम भएको उनले बताए।
निर्माण व्यवसायीको दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक ४ अर्ब बजेट मध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले बताए । उनले प्रदेशका ४३ वटा रुग्ण (अलपत्र) ठेक्कामध्ये ३४ वटामा काम सुचारु भइसकेको र बाँकी ९ वटाका लागि कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने काम भइरहेको बताए।
वर्षायाममा हुने सडक अवरोध हटाउन १३ वटै जिल्लामा ‘डिजास्टर क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरिएको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सडक खुलाउन भाडामा मेसिन लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै मन्त्रालयले आफ्नै डोजर र स्काभेटर खरिद गर्न टेन्डर गरिसकेको उनले बताए।
सडकहरू निर्माणमा जलवायु अनुकूलित हुने र सडकलाई ग्रिन इकोनोमीसँग जोडिने गरी योजना अघि बढाएको उनले बताए ।
सडकले चाउचाउ र मदिरा मात्र बोक्ने नभई स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने माध्यम बन्नुपर्ने उनले बताए । मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका रुबी भ्याली, पाँचपोखरी र घ्याङलेख जस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाई छ।
